केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा २५ मंसिर साँझ बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले उपनिर्वाचनको नतिजामाथि समीक्षा गरेको छ । स्थानीय तहको थोरै संख्यामा उपनिर्वाचन भए पनि यसको राजनीतिक सन्देश महत्त्वपूर्ण रहेकाले अरू दलहरूले पनि यस्तै प्रकृतिको समीक्षा गरिसकेका छन् । प्रमुख विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले उपनिर्वाचनको नतिजाबाट उत्साहित बनाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनमा गुमाउनुपरेको सिट संख्यामाथि भएका प्राविधिक त्रुटि आगामी निर्वाचनमा दोहोरिन दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । एमालेले भने उपनिर्वाचनको नतिजाप्रति गम्भीर बनेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ । विशेषगरी शहरी जनमत पार्टीप्रति सन्तुष्ट नदेखिएको एमाले नेताहरूले समीक्षा गरेका छन् । उपनिर्वाचनको नतिजाबारे एमालेले अर्को निष्कर्ष निकालेको छ– जनप्रतिनिधिहरूसँग जनता खुसी छैनन् । 

जनप्रतिनिधिसँग जनता खुसी नरहेका तथ्य स्थापित गर्न एमालेले उपनिर्वाचनकै परिणामलाई आधार मानेको छ । २०७९ सालको निर्वाचन जितेको दलले फेरि त्यही क्षेत्रमा उपनिर्वाचन जित्न नसक्नु भनेको जनता जनप्रतिनिधिसँग सन्तुष्ट नरहेकै प्रमाण भएको एमालेको निष्कर्ष छ । एमालेको यो निष्कर्षलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिनुपर्छ किनकि अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको भूमिका नेतृत्वदायी छ, अर्थात् सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले शहरी जनमत आफ्नो पार्टीप्रति सन्तुष्ट नरहेको स्वीकार्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिनुपर्छ । यस्तो स्वीकारोक्तिले जनताप्रति नेतृत्वको जबाफदेहिता बढ्छ । दलहरूप्रति जनताको भरोसा बढ्छ । मूल रूपले लोकतन्त्रकै आधार बलियो बन्दै जान्छ । जनादेश स्वीकारेर जाने कुरा जनमतको सम्मान पनि हो, लोकतन्त्रको भाव पनि यही हो । 

तर, जनादेशबमोजिम दलहरू अडिग रहन्छन् भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार कमजोर छ । सत्ताका निम्ति सबथोक गर्न तयार हुने नेताहरूको प्रवृत्तिकै कारण राजनीतिप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनिरहेको छ । लाखौं युवाहरूले स्वदेशमा भविष्य नदेख्नुमा नेताहरूप्रति विश्वास नहुनु एउटा कारण बनिरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित नहुनु, स्वेदशकै उद्यमीहरूले खुलेर गतिविधि गर्न नसक्नु जस्ता कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनिरहेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दाको नतिजा वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि भइरहेको छ, अर्थात् नेताहरूले जनादेशको सम्मान नगर्दा सम्पूर्ण थिति भत्कने प्रवृत्ति कायम छ । त्यसैले सत्तारूढ एमालेमा देखिएको स्वीकारोक्ति महत्त्वपूर्ण छ । यही प्रकृतिको स्वीकारोक्ति अरू दलहरूमा पनि आवश्यक छ, जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने छ । जिम्मेवार दल र समृद्ध समाज निर्माण हुने छ ।