काठमाडौं-बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत ऋण लिँदा आर्थिक लाभ लिन सकिने परियोजनाहरूमा मात्र लिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
बुधबार ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले भावनात्मक बहकाव र भूराजनीतिक दबाबमा परेर बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न गर्न ऋण लिन नहुने सुझाव दिएका हुन् ।
राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले बिआरआईअन्तर्गत चीनको वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी हुने भएकाले नेपालले ऋण वा अनुदानको बहस गर्न नहुने बताए । उनले चीन सरकारले विगतमा पनि नेपाललाई नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै रोड कनेक्टिभिटीका लागि अनुदान सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालले आर्थिक लाभ हुने परियोजनाहरूको पहिचान गरेर मात्र ऋण लिन उपयुक्त हुने उनले बताए ।
किमाथान्का–खाँदबारी सडक र हिल्सा–सिमिकोट सडकले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दक्षिण एशियासँग जोड्ने भएकाले चीन सरकारलाई अनुदान सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बिआरआई अन्तर्गतका परियोजानमा अनुदान हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने उल्लेख गरे । ‘रोड कनेक्टिभिटीमा चीन सरकारले नेपाललाई ठूलो सहयोग गर्नुपर्छ । हामी रणनीतिक र सामरिक हिसाबले दबाबमा नपरौं भनेर अरु निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व चीन सरकारको पनि हो । त्यसमा यति आँट गरेर अगाडि बढिसकेपछि नेपाल सरकारले पनि त्यो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । किमाथान्का–खाँदबारी सडक र हिल्सा–सिमिकोट सडक बनाउन चीनले अनुदान नदिएको खण्डमा ऋण लिनुपर्छ,’उनले भने ।
परराष्ट्र मामिला जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपालले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसले पार्ने भूराजनीतिक प्रभावबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालले तिर्नसक्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लिनुपर्ने बताए । उनले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं आउने रेललाई लुम्बिनीसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए । उनले तिब्बत विश्वकै पर्यटन हबको रुपमा विकास भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ आउने पर्यटकलाई नेपाल ल्याउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बीआरआई परियोजनाको सही कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा नेपालाई दक्षिण एशियाको प्रवेशमार्गका रूपमा स्थापित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्द पाखरेलले बीआरआईको कार्यान्वयन गर्दा नेपालको भूराजनीतक अवस्था र व्यवस्थामा कुनै असर नपर्ने गरी जानुपर्ने बताए । उनले दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्र बीआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण वा अनुदान लिनुपर्ने बताए । रेल्वे निर्माण गर्नसक्ने नेपालको आर्थिक हैसियत तत्कालको अवस्थामा नभएकोले त्यसको विकल्पको खोजी गर्दै भैरहवादेखि तिब्बतसम्म सडकमार्ग बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
पोखरेलले भने, ‘बीआरआईको बहसमा मंसिर र पुसको जाडोमा पनि काठमाडौं तातेको छ । हामी भावनामा नबगौं । हाम्रो आर्थिक हैसियत पनि त्यसरी भावनामा बग्ने खालको छैन । दुई छिमेकी शक्तिवान राष्ट्रकोहरूको चपेटामा परेर नेपालले धेरै चिज गुमाउन नपरोस् । त्यसैले हामीले हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र र व्यवस्थालाई कायम राख्दै जानुपर्दछ’, उनले भने ।
बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा लगानी चीन सरकारले नभई चीनका वित्तीय संस्था र बैंकहरूले गर्ने भएकाले अनुदान पाउने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ ।
