चितवन : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) को हेरफेरसम्बन्धी सरकारी निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व सरकारकै भएको बताएका छन् ।

बिहीबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन पुगेका लामिछानेले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी हेरफेर संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले उपयुक्त समयमा निर्णयको कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

सरकारले कामका लागि आवश्यक ठानेर कुनै निर्णय लिन सक्ने भए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आइजिपी हेरफेरको विषयमा पार्टी असन्तुष्ट नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘कुनै पनि सरकारले काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कदमहरू चाल्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ ।’

सरकारका सबै निर्णयमा पार्टीले समर्थन जनाउनैपर्छ भन्ने नरहेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले आवश्यक पर्दा प्रश्न उठाउने, थप स्पष्टता माग्ने र सरकारका कामको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको भएको बताए । तर, पार्टीले सरकारलाई आइजिपी, डीआईजी, इन्स्पेक्टर वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कसलाई राख्ने वा हटाउने भनेर निर्देशन नदिने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच, लामिछानेले रास्वपा र सरकारबीच कुनै मतभेद वा आन्तरिक द्वन्द्व नरहेको दाबी गरेका छन् । पार्टी र सरकारका कार्यक्षेत्र फरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको काममा पार्टीले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।

सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको उनको भनाइ छ । पुराना राजनीतिक दलहरूमा जस्तो मन्त्रीसँगै पार्टीको अर्को प्रतिनिधि राखेर सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास रास्वपाले नगर्ने उनले बताए ।

‘सरकारले आफ्नो पूर्ण काम गर्छ र पार्टीले आफ्नो काम गर्छ । हाम्रो नियमित भेटघाट र संवाद भइरहन्छ । समन्वयको कुनै कमी छैन,’ लामिछानेले भने ।

मन्त्रीहरूको कामकारबाहीबारे पार्टीभित्र कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा उठे नियमित छलफल र संवादबाट समाधान खोजिने उनले स्पष्ट पारे । पार्टी र सरकारबीच दूरी बढेको तथा खटपट भइरहेको भन्ने चर्चामा सत्यता नरहेको उनको दाबी छ ।