X

काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनपछि एक–अर्कासँग राजनीतिक दूरी कायम राख्दै आएका नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्ततः संवादमा फर्किएका छन् । भक्तपुरको गुन्डुस्थित ओली निवासमा भएको करिब एक घण्टा लामो भेटवार्ताले मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ सहकार्यको सम्भावनासम्मका विषयलाई बहसमा ल्याएको छ । भेटको तत्कालीन कारण मधेश प्रदेश सरकारको संकट भए पनि यसको राजनीतिक सन्देश त्यतिमै सीमित छैन । वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति विपक्षी दलहरूको बढ्दो असन्तुष्टि, संसद्को भूमिका, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायालयको स्वायत्तता र राज्यका निकायहरूको कार्यसम्पादनबारे उठेका प्रश्नले पनि दुई नेताबीचको संवादलाई अर्थपूर्ण बनाएको छ । 

एमालेले गत असोज २९ गते कांग्रेस नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव राजनीतिक संकटमा परेका छन् । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सहयात्री दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । 

मुख्यमन्त्री यादवले एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना रहेको र त्यसका लागि कांग्रेस सभापति नै एमाले अध्यक्षसँग संवादमा बस्नुपर्ने सन्देश पार्टीका नेताहरूमार्फत पठाएका थिए । सोही आग्रह र पार्टीको निर्णयअनुसार थापा ओलीलाई भेट्न पुगेको कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल बताउँछन् । उनले भेटको मुख्य उद्देश्य मधेश प्रदेश सरकारकै विषय भएको बताएका छन् । 
भेटमा प्रदेश सरकारको विषयसँगै समसामयिक राजनीति र वर्तमान सरकारका गतिविधिबारे पनि छलफल भएको थियो । यसले मधेशको सत्तासंकटको समाधान प्रयाससँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा विपक्षीको सम्भावित सहकार्य अघि बढाउन खोजिएको संकेत गर्छ । 

मधेशको अंकगणित

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २७, एमालेका २३, कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५, जनमत पार्टीका १२ तथा संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन् । प्रदेशसभाको अंकगणितमा एमाले र जसपा नेपालको भूमिका निर्णायक देखिन्छ । यसअघि एमाले, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीच नयाँ सरकार गठनका विषयमा समेत छलफल अघि बढेको थियो । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस सभापति थापा आफैं ओलीनिवास पुग्नुलाई मधेश सरकार जोगाउने कांग्रेसको राजनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । एमालेको समर्थन पुनः प्राप्त गर्न सके वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन सहज हुनेछ । 

एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । मन्त्रालयको संख्या घटाउने, विकास बजेटलाई व्यवस्थित गर्ने, कर्मचारी सरुवालाई प्रणालीबद्ध बनाउने र सरकार सञ्चालनमा दलहरूबीच समन्वय कायम गर्ने विषय सहमतिमा समेटिएका थिए । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमाले असन्तुष्ट बनेको थियो । 

जेनजी आन्दोलनपछि टुटेको संवाद

गगन र ओलीबीचको भेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष लामो समयदेखि कायम संवादहीनता अन्त्य हुनु हो । जेनजी आन्दोलनपछि ओली र थापाबीच प्रत्यक्ष राजनीतिक संवाद हुन सकेको थिएन । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि ओलीले पटकपटक संवादको प्रयास गरे पनि थापा भेट्न तयार भएका थिएनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा पनि ओलीले संवाद गर्न चाहेको तर थापाले त्यसमा रुचि नदेखाएको बताइएको थापानिकट नेताहरू बताउँछन् ।  

ओलीसँग भेट गर्न आफैं नगई थापाले तत्कालीन उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई पठाएका थिए । कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा ओलीलाई निमन्त्रणा गरिए पनि उनी आफैं उपस्थित नभएर महासचिव शंकर पोखरेललाई पठाएका थिए ।

लामो समयसम्म एक–अर्कासँग प्रत्यक्ष संवादमा नआएका दुई नेताबीच अहिले राजनीतिक आवश्यकताले भेट गराएको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा दलहरूबीचको सम्बन्ध स्थायी शत्रुता वा मित्रताभन्दा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र स्वार्थबाट निर्देशित हुने प्रवृत्तिलाई फेरि उजागर गरेको छ ।

गगन र ओलीबीचको भेटलाई एमाले नेताहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । एमाले सचिव महेश बस्नेतले जेनजी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्ष ओली कमजोर हुने आकलन गर्नेहरू नै अहिले संवाद र सहकार्यको बाटोमा आउनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक घटनाक्रम, बाह्य हस्तक्षेप र राज्यका संस्थागत संरचनामाथि परेको दबाबले राजनीतिक दलहरूलाई साझा राष्ट्रिय चासोका विषयमा गम्भीर बनाएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनको टिप्पणीले एमाले पक्षले पनि दुई दलबीचको संवादलाई राजनीतिक सहकार्यको सम्भावनासँग जोडेर हेरेको देखिन्छ । 

त्यस्तै, ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापासँग आफ्नो राम्रो कुराकानी भएको बताए । उनले भने, ‘गगनकुमार थापासँग राम्रो कुराकानी भयो, राजनीतिक कुराहरू भए ।’ तर यसलाई कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भएको स्पष्ट धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन । 

नयाँ समीकरणको संकेत

नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्तासहकार्य नयाँ विषय होइन । तर जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा दुई दलका शीर्ष नेताबीच भएको यो भेटले फरक अर्थ राखेको छ । एकातिर कांग्रेसलाई मधेश प्रदेशको सरकार जोगाउन एमालेको सहयोग आवश्यक छ । अर्कातिर सरकारका गतिविधिविरुद्ध विपक्षी दलहरूबीच साझा धारणा निर्माण गर्ने प्रयासमा एमालेसँगको संवाद पनि महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । यसले कांग्रेस र एमालेबीच तत्काल सत्ता गठबन्धन बन्ने संकेत भने गरेको छैन । दुवै दलका आ–आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ, संगठनात्मक प्राथमिकता र सरकारप्रतिको दृष्टिकोण छन् । तर संवादको सुरुवातले आगामी दिनमा राजनीतिक मुद्दाका आधारमा सहकार्यको सम्भावना भने खुला गरेको छ । विशेषगरी मधेश प्रदेशको सरकारको भविष्य, विपक्षी दलहरूको साझा रणनीति र वर्तमान सरकारप्रतिको राजनीतिक दृष्टिकोणले आगामी दिनमा दुई दलको सम्बन्ध कता जान्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।