प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुलेरै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई साथ दिएका छन् । सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा संसदीय छानबीन समितिबाट दोषी ठहर भएका लामिछाने गत २ कात्तिकदेखि प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा छन् । रास्वपाकै सांसदसमेत रहेको संसदीय समितिले सहकारी बचत रकम अपचलनमा रवि संलग्न रहेको ठहरसहित आवश्यक कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसबमोजिम प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका लामिछानेको पक्षमा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक संजालमा स्टाटस लेखेर साथ दिएका हुन् । रविले साथ पाउनेगरी लेखिएको प्रचण्डको स्टाटस अहिले खुब शेयर भइरहेको छ । प्रचण्डले लेखेका छन्, ‘अदालतबाट दोषी ठहर नभएका, अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले गरिरहेको निरंकुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको निन्दा गर्दछु । यस प्रकारको व्यवहार रोक्न गम्भीर आग्रह गर्दछु ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले सरकारको निर्णयहरूप्रति बिमति जनाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो । तसर्थ, लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियालाई संवैधानिक सीमाबाहिर जान नदिनु विपक्षीको स्वाभाविक दायित्व पनि हो । विपक्षीका तर्फबाट हुने प्रश्नले राज्यको शक्ति सन्तुलन कायम हुने, सरकारलाई आफ्नो संवैधानिक सीमाबारे अवगत गराउनेदेखि जनताको आवाज बुलन्द गराउनेजस्ता कामलाई सहयोगी हुन्छन् । तर, निकट विगत हेर्दा प्रचण्डले रविलाई दिइरहेको साथ संवैधानिक सीमाका विषयमा सीमित छैन बरु राजनीतिक स्वार्थमा आधारित रहेको शंका गर्न सकिने पर्याप्त आधार छन् । मुख्य आधार भनेको प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा रवि २ पटक गृहमन्त्री हुनु हो । कांग्रेसले रविमाथि छानबिनको माग गर्दा त्यसबेला प्रचण्डले संसदीय समिति गठन गर्न मानेका थिएनन् । अहिले माओवादी र रास्वपा दुवै प्रतिपक्षमा छन् भने रविमाथि प्रहरी अनुसन्धान कायम छ । पक्कै पनि रविमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियामा पर्याप्त प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ होलान् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अभिव्यक्ति पनि आपत्तिजनक छन् ।
तर, यसको अर्थ सहकारीपीडित अन्यायमा पर्नेगरी प्रमुख नेताहरूको अभिव्यक्ति आउनु र निर्णय प्रक्रिया बिथोलिनु हुन्न । विभिन्न अध्ययनहरूले दिएको प्रतिवेदनअनुसार ८७ अर्बभन्दा बढी सहकारी बचत रकम अपचलन भएको छ । पीडितहरूले लगातार न्याय मागेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, पीडकहरूमध्येका एक आरोपित रवि लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीति हुन सक्ने डर बढिरहेको छ किनकि रवि र रास्वपाले यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेर कार्यकर्ता सडकमा उतारिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान टुंगिए जसरी ‘सहकारी ठग’ भन्ने सम्बोधन गरिरहेका छन् । अनि, प्रमुख विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले खुलेर रविलाई साथ दिने अभिव्यक्ति र निर्णय लिइरहेका छन् जबकि यो विषय सहकारीपीडितसँग जोडिएको विषय मात्र होइन । मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका दलका नेताहरूको सुशासनको प्रतिबद्धतासँग समेत जोडिएको विषय हो । त्यसैले अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउनेगरी कुनै पनि पक्षबाट गतिविधि हुन हुन्न । कोही पनि निर्दोष नफस्ने र पीडितले न्याय पाउनेगरी यो मुद्दाको निरूपण हुँदा मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूतिसमेत हुने छ ।
