त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साधरणसभामा सहभागी हुन कीर्तिपुर पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बिहीबार प्रदर्शन र नाराबाजी भयो । लोकतान्त्रिक अभ्यास अपनाउने देशका प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध हुने यस्ता प्रदर्शन, नाराबाजी अथवा विरोध सुन्नु नौलो कुरा भएन । तर, त्रिवि परिसरमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भएको प्रदर्शनलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अधियकारसँग मात्र जोडेर हेरिनु हुन्न । यो त मुलुककै ठूलो र जेठो विश्वविद्यालयभित्र भइरहेको चरम राजनीतीकरणको एउटा दृश्य मात्र हो । त्रिविमा राजनीतीकरणको शृंखला असाध्यै लामो छ । अहिलेका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराललाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एमालेले त खुलेरै असहयोग गरिरहेको छ । केही दिन अगाडि मात्र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक संजालमा लेखेरै उपकुलपति बरालप्रति आक्रोश पोखेका थिए । त्रिविका ८ डीन र १८ क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको विषयमा उपकुलपति बरालप्रति एमाले आक्रोशित छ ।
त्रिविको साधारणसभामै विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डीन र क्याम्पस प्रमुखको विषय उठाए । आगामी ७ पुसभित्र नियुक्त गरिसक्न निर्देशन पनि दिए । कुलपतिको हैसियतमा साधारणसभामा सहभागी प्रधानमन्त्री ओली भर्सेस उपकुलपति बराल छुट्टिनेगरी वक्ताहरूले बोले । जबाफमा उपकुलपति बरालले प्रक्रिया र न्यायको विषय उठाए । प्रचलित प्रक्रियाबमोजिम निर्णय हुने जबाफ दिए । तर, वक्ताहरूको बोलीबाट त्रिवि नेतृत्वबीच प्रस्ट समस्या बुझ्न सकिन्छ । एमाले नेताहरूले त उपकुलपति बरालको नियुक्ति प्रक्रियाप्रति सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाइरहेका छन् । मेरिटका आधारमा नियुक्ति भनेर तत्कालीन सरकारले गलत निर्णय लिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
त्रिविमा देखिएको यो समस्या पहिलो पटक भइरहेको होइन । त्रिविसहित अरू विश्वविद्यालयहरू अतिराजनीतीकरणको दलदलबाट बाहिर निस्कन नसक्दा एकपछि अर्को समस्या सार्वजनिक हुँदै आएको छ । विभागीय प्रमुख छनोट, छात्रबृत्ति वितरणदेखि कर्मचारी नियुक्तिसम्म विवादको विषय बन्दै आएको छ । आफ्नो पार्टीको प्रभाव बढाउनकै निम्ति यस्ता गतिविधि हुने गरेको छ । कतिसम्म भने, प्राध्यापक कुटिनेदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले असुरक्षाको कारण देखाएर अनुपस्थित हुनेसम्मका घटना राजनीतीकरणकै कारण भइरहेका छन्, जबकि विश्वविद्यालयको बहस समाजका अरू समस्याहरूमाथि केन्द्रित हुनुपर्ने हो । देशको प्रणाली सुधार र नेतृत्वको सुदृढीकरणमा सहयोगी बन्नुपर्ने हो । मुख्यगरी विश्वविद्यालय प्राज्ञिक बहसको केन्द्र र योग्य जनशक्ति निर्माणको कारखाना बन्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सत्ता स्वार्थमा आधारित राजनीतिका कारण प्रधानमन्त्री आफैं उपकुलपतिसँग झगडा गर्ने तहमा छन् भने विश्वविद्यालयमा देखिने अरू गतिविधि निन्दायोग्य छन् । यदि यस्तो बेथिति नसुधार्ने हो भने उच्च शिक्षाका निम्ति विदेशिने प्रवृत्ति घट्ने छैन । देशको इज्जत बढ्ने छैन ।
