२०८१ पुष ६ गते शनिवार / Dec 21 , 2024 , Saturday
२०८१ पुष ६ गते शनिवार

असंभव छ निरंकुश शासन

ADV
२०८१ मंसिर ३० गते ०६:२०
असंभव छ निरंकुश शासन

राष्ट्रपति युन सुक येओलमाथि महाअभियोग पारित भइरहँदा दक्षिण कोरियाको सडकमा देखिएको विशाल जनप्रदर्शनलाई संसारभर रुचिका साथ हेरिएको छ । ती प्रदर्शन राष्ट्रपति युनविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग पारित हुनुपर्ने पक्षमा भएका थिए । यसअघि महाअभियोग पारित गर्न कोरियाको संसद्मा दुई तिहाइ पुगेको थिएन । त्यसैले शनिबार महाअभियोग प्रस्तावमाथि मतदान भइरहँदा सडकमा हजारौं मानिस उत्रिएर प्रदर्शन गरेका थिए । नभन्दै, महाअभियोग पारित भएको छ । ३०० सदस्यीय संसद्मा २०४ जनाले महाअभियोगको पक्षमा र ८५ जनाले विपक्षमा मतदान गरे । ३ जना अनुपस्थित र ८ मत बदर भयो । महाअभियोग पारित भएसँगै राष्ट्रपति युन निलम्बनमा परेका छन् । अब उनको पदबारे थप निर्णय अदालतको फैसलाबाट हुने छ । 

राष्ट्रपति युनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारण भने उनले केही दिन अगाडि लिएको गलत निर्णय हो । आन्तरिक तथा बाह्य कारण देखाएर राष्ट्रपति युनले सैनिक कानुन ‘मार्शल ल’ घोषणा गरेका थिए । संसद्मा अल्पमतमा परेको बदला उनले सैनिक कानुन घोषणा गर्ने विकल्पमा पुगेकाले अहिले महाअभियोग सामना गर्नुपरेको छ । यो प्रकरणको निष्कर्षमा उनीविरुद्ध कडा सजायको फैसलासमेत हुन सक्छ । यो प्रकरणलाई विश्वभरका प्रजातन्त्र पक्षधरहरूले जनताको जितका रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् । उनीहरू तर्क गर्छन्, ‘निरकुंशताको यात्रा सधैं पराजित हुन्छ ।’ निरंकुश शासकको पतन हुने क्रम संसारभर चलिरहेको उनीहरूको विश्लेषण छ । कतिपयले सिरियाका शासक बसर अल आसदले देश छाडेको भर्खरैको घटनालाई पनि जनताको जितकै रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् । 

दक्षिण एसियामै पनि यस्तै प्रकृतिका घटना भइरहेका छन् । बंगलादेशमा लामो शासन गरेकी शेख हसिनाले देश छाडेर भाग्नुपरेको छ । त्यहाँ चलेको विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएर जाँदा हसिनाले देश छाड्नुपरेको थियो । यस्तै घटना केही वर्ष अगाडि श्रीलंकामा देखिएको थियो । अर्थतन्त्र बिग्रेर जाँदा उत्पन्न परिस्थितिका कारण पूर्वराष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्षेले देश छाड्नुपरेको थियो । यी घटनाहरूले जनताको चाहना र माग बिर्सेर निरंकुश शासन चलाउन संभव नरहेकै तर्कलाई बल पुग्छ । नेपालमै पनि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टिएको थियो । अझ २०६३ सालसम्म पुग्ने हो भने, राजतन्त्रकै अन्त्य भएको थियो । तसर्थ, दक्षिण कोरिया र सिरियाको पछिल्लो उदाहरणले जनताको शासनबाहेक अर्थोक अब संभव नरहेकै पुष्टि हुन्छ ।

ADVADV

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर

Advertise