२०८१ पुष ६ गते शनिवार / Dec 21 , 2024 , Saturday
२०८१ पुष ६ गते शनिवार

एमालेको अनावश्यक निर्णय

ADV
२०८१ पुष १ गते ०६:५०
एमालेको अनावश्यक निर्णय

नेकपा एमालेको केन्द्रीय संगठन विभागले पार्टी नेतृत्वविरुद्धका षड्यन्त्र र कुप्रचारको जमेर प्रतिवाद गर्ने संकल्प गरेको छ । देशभरका जिल्ला अध्यक्ष, सचिव र संगठन विभाग प्रमुख सम्मिलित कार्यशालाबाट यस्तो संकल्प गरिनु अर्थपूर्ण छ किनकि जनतासँग जोडिने र आधारभूत तहका कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने पंक्तिका नेताहरूले गरेको संकल्पबाट देखिनेगरी असर ल्याउन सक्छ । यस्तो संकल्प गर्नुको औचित्यबारे एमाले नेताहरूले पार्टी नीति, नेतृत्व र राजनीतिक कार्यदिशाको रक्षार्थ जमेर प्रतिवाद गर्नुपरेको तर्क गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशकै कार्यकारी प्रमुख रहेकाले पनि यस्तो संकल्पलाई चासोका साथ हेरिनुपर्छ । यदि देशका प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा हो भने त्यसको असर सरकारको कामकारबाहीमा पर्ने छ । त्यसैले एउटा निकास दिन जरुरी छ । 

अर्कातर्फ कुप्रचार त एमाले नेतृत्वविरुद्ध मात्र नभएर कसैविरुद्ध  पनि हुन हुन्न । सही सूचना दिनु नागरिक दायित्व हो । आमसंचार माध्यमको कुरा गर्ने हो भने, उसलाई आचारसंहिताले गलत सूचना संम्प्रेषण गर्न दिँदैन । कुनै आमसंचार माध्यमले गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको छ भने उसमाथि प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता हुन्छ । काउन्सिलले निरूपण गर्न नसक्ने मुद्दालाई अदालतले निर्णय गर्छ । तसर्थ, कुप्रचार कसैका विरुद्ध पनि गरिनु हुन्न । सँगै सही सूचना सम्प्रेषणको दायित्व सरकारको पनि हो । सही सूचना जनतासम्म लैजानकै निम्ति मन्त्रिपरिषद्देखि सामान्य कार्यालयमा समेत प्रवक्ता तोकिने गरेको छ । सरकारी संचार माध्यमहरू संचालित छन् । तसर्थ, सही सूचनाको आदानप्रदान राज्य र नागरिकको दायित्व हो । 

तर, एमाले निर्णयको पछाडि भने सही सूचना लुकेको तनाव मात्र रहेको मान्न सकिँदैन बरु पार्टीले लिने जस्तासुकै निर्णयमा कार्यकर्ता र जनतालाई सहमत गराउने नीति लिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । देशका प्रधानमन्त्री र दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलका अध्यक्षलाई गरिएको प्रश्नलाई कुप्रचारको संज्ञा दिन सजिलो हुन सक्छ । सिंगो पार्टी पंक्ति परिचालित जनताले गर्ने प्रश्नको प्रतिवाद हुन सक्छ । यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको रक्षा गर्दैन । कार्यकारीलाई प्रश्नमार्फत नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउने प्रणाली कमजोर बनाउन सक्छ । अपवादका घटनालाई लिएर यस्तो निर्णय गरिएको हो भने त्यो पनि गलत हो किनकि कानुन हातमा लिएर कसैले पनि कुप्रचार गर्छन् भने ऊ कानुनी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ । उदाहरणका निम्ति प्रधानमन्त्रीमाथि अपुष्ट आरोप लगाउने दुर्गा प्रसाईं अहिले प्रहरी हिरासतमा अनुसन्धानरत छन् । त्यसैले एमालेले लिन हिँड्न खोजेको बाटो सही होइन । सबै प्रश्नलाई समग्रमा कुप्रचार भन्ने भाष्य सिर्जना गरिँदा भोलि आउने संकटले स्वयं एमालेसमेत नबाँच्न सक्छ ।

ADVADV

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर

Advertise