नेकपा माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेश कमिटीले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा मागेको छ । बिहीबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै माओवादी केन्द्रले लेखा समिति सभापति पोखरेलको राजीनामा मागेको हो । सहकारी बचत रकम अपलन मुद्दामा पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला संलग्न देखिएकाले माओवादी नेताहरूले राजीनामा माग्दै आएका छन् । माओवादी नेताहरूले निष्पक्ष छानबिन गर्न लेखा समितिको सभापतिबाट पोखरेलले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले त पोखरेलमाथि छानबिनकै माग राख्दै आएका छन् । आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाउने तर कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता पोखरेललाई जोगाउने काम भएको रास्वपा नेताहरूको तर्क छ ।
संसदीय छानबिन समितिले समेत कांग्रेसका गुरुङमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरेकाले प्रहरीले उनलाई सामान्य सोधपुछ ग¥यो । तर, पोखरेलबारे कुनै ठोस निर्णय भएको देखिँदैन । पोखरेलमाथिको प्रश्न भने संसदीय समितिसम्मै पुगेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले लेखा समितिका सभापतिमाथि प्रश्न गरेका थिए । ४ महिनादेखि समितिको बैठक नबसेको तर ९० वटा उजुरी संख्या पुगिसकेको सांसदहरूले बताएका छन् । राज्य संचालनलाई सन्तुलित बन(ाउन यो समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सांसदहरूले उठाएका प्रश्न जायज छन् । तर, शीर्ष नेतृत्वबाट लेखा समितिका सभापति पोखरेल र लेखा समितिको निष्क्रियताबारे कुनै पहलकदमी लिएको देखिँदैन । यो आफैंमा सुशासनप्रति बेइमानी हो ।
विपक्षी दलहरूको माग जस्तै पोखरेलले राजीनामा गर्नुपर्छ अथवा पर्दैन भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका नेताहरू सोच्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई यो प्रकरणले कस्तो असर गरिरहेको छ भन्नेमा पनि विचार गरिनुपर्छ । अरू संवैधानिक निकाय र सांसदहरूले आफ्नो भूमिकाबारे सोच्नुपर्छ । तर, त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त लेखा समितिको सभापतिबारे नीतिगत प्रबन्धमै पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ किनकि नीतिगत प्रबन्धमै परिवर्तन नगरेसम्म लेखा समिति प्रभावकारी हुने देखिँदैन । जस्तो कि संसदीय समितिका सभापति चयन भइरहँदा प्रमुख विपक्षमा रहेका दलले लेखा समितिको सभापति पाउने तर बीचैमा सत्ता परिवर्तन हुने गरेको छ । यसले सत्तारूढसँगै लेखा समितिको सभापति पनि रहने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । त्यसैले अहिले पोखरेलमाथि उठेका प्रश्नहरूको हलसँगै लेखा समिति सभापतिबारे आवश्यक नीतिगत संशोधनमा पनि पहल गरिनु राम्रो हुन्छ ।
