काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली कामदारले आर्जन गरेको रेमिट्यान्स औपचारिक प्रणालीबाट आउने क्रममा उल्लेख्य प्रगति भएको बताएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव महेश पराजुलीले रेमिट्यान्स आप्रवाह सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले नेपाल आइरहेको रेमिट्यान्समध्ये ९८ दशमलव ९ प्रतिशतले रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट पठाएका पाइएको बताए । 

साताव्यापी रूपमा मनाइँदै गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका अवसरमा उनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका मानिसहरूको संख्या पनि न्यून रहेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा कमाएको रकम घर परिवार व्यवस्थापनमा बढी खर्च भएको देखिएकाले त्यसलाई आय आर्जनमा लगाउनका लागि प्रोत्साहन र सचेतना जरुरी रहेको भन्दै उपसचिव पराजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस जस्ता कार्यक्रमले जनचेतना वृद्धि भई रेमिट्यान्स पुँजी निर्माणमा लगाउन सहयोग गर्ने बताए । 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रकम नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

आ. व. २०८०/०८१ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत) लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका ८० हजार १७२ महिलासहित कुल ७ लाख ४१ हजार २९७ जना श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिकहरूको घर परिवार संचालन, मानवीय सम्पत्ति सूचकांकमा सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरूको आर्थिक जोखिम कम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुगेको मूल समारोह समितिले जनाएको छ । 

विश्व बैंकको २०२४ अक्टोबरको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा एक चौथाइभन्दा बढी रेमिट्यान्सको रहेको छ । त्यसैले सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालाहरूमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि आप्रवासी दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय भएअनुसार विविध कार्यक्रम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि आवश्यक पर्ने राहदानी, सीप तालिम तथा अभिमुखीकरणलगायत कागजात तयार पार्न स्थानीय तह तथा जिल्ला स्तरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिकालगायत निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकोे मन्त्रालयको ठम्याइ छ । 
वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय स्थापना भएको आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १४ हजार २१३ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालमा साताव्यापी रूपमा मनाइँदै गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका अवसरमा श्रम मन्त्रालयले उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो । 

मन्त्रालयले  १६ देखि २२ डिसेम्बरसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइरहेको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा दिवस मूल समारोह समिति नै गठन गरेर साताव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनको आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२४ अनुसार विश्वभरि अनुमानित २८ दशमलव १ करोड मानिस आप्रवासीका रूपमा रहेका छन्, जसमध्ये आप्रवासी श्रमिकको संख्या १६ दशमलव ९ करोड छ ।

आप्रवासीमाथि हुन सक्ने विभेदलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसंघले १८ डिसेम्बरका दिन आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरी १ जुलाई २००३ देखि लागू भएको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस हरेक वर्ष १८ डिसेम्बरमा मनाइन्छ ।

समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार वैदेशिक रोजगार बोर्ड स्थापनापछिको उक्त अवधिमा गम्भीर बिरामी तथा अंगभंग भएर फर्किएका मात्र ३ हजार ४४० जना श्रमिक छन् । उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको सचिव निरौलाले जानकारी दिए । नेपालबाट १११ मुलुकमा नेपालीहरू आप्रवासी श्रमिकका रूपमा गएका पनि सचिव निरौलाले बताए । 

संयुक्त राष्ट्रसंघले आप्रवासनका चुनौती र अवसरका बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीहरूको योगदानलाई मान्यता दिनका लागि विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउन आह्वान गरेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि यो दिवस सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक सामाज, आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरूका परिवार, संचार जगत्लगायत विभिन्न पक्षहरूको संयुक्त पहलमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै आइएको छ । 

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन, सीपसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता, निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम, श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत स्वदेशमा विप्रेषण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने आदि समावेश गरिएको छ ।