काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले ‘फेसटाइम एटेन्डेन्स एन्ड आइरिस रिकोग्नेसन सिस्टम’ कार्यान्वयन गरेसँगै अभिमुखीकरणको शुल्क वृद्धिको आवाज उठ्न थालेको छ । विभागले ३ पुसदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिमका लागि औंठा छापबाट हाजिरी लिँदा अनियमितता भएको भन्दै उक्त सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

हाल १४३ अभिमुखीकरण संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा उड्नु अगाडि अभिमुखीकरण तालिम दिने गरेका छन् । व्यवसायीहरूले तालिमको लागत बढेकाले शुल्क पनि सोहीअनुसार समायोजन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । अभिमुखीकरण क्षेत्रमा शुल्क बढाउने वा नबढाउने विषयमा लामै समयदेखि छलफल भए पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

वर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा नै ‘अभिमुखीकरण तालिम संचालन कार्यविधि, २०७६’लाई संशोधन गरेर अन्य प्रावधानसहित शुल्क वृद्धिका लागि बाटो खोलिदिएका थिए । त्यसपछि आएका मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले उक्त कार्यविधि खारेज गरे ।

तत्कालीन मन्त्री अर्यालको उक्त निर्णयविरुद्ध तालिम प्रदायक संस्थामध्ये मल्टिपल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै गत ३ जेठमा तत्कालीन मन्त्री अर्यालको निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको छ ।

तत्कालीन मन्त्री अर्यालको निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि वर्तमान मन्त्री भण्डारीले जारी गरेकोे कार्यविधि स्वतः ब्युँतिएको जानकारहरू बताउँछन् । कार्यविधिमा अभिमुखीकरण तालिमका लागि २ हजार १०० र परीक्षाबापत ७०० गरी २ हजार ८०० रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था छ । 

संशोधित कार्यविधिअनुसार तालिम प्रदायक संस्थाका लागि जनशक्ति तथा पूर्वाधारसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड पनि तोकिएको छ ।

यो सिस्टम लागू भएपछि प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इन्चका २ वटा स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको फेमिस सिस्टमसँग मेल खाने आइरिस रेटिना स्क्यानर अनिवार्य गरिनुका साथै र तालिमको अवधि पनि बढाइएको छ । 

व्यवसायीहरूले नयाँ सिस्टम लागू गरेपछि नयाँ शुल्क तोकिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले नयाँ सिस्टम लागू भए पनि शुल्कका विषयमा नयाँ निर्णय नभएको बताए । तर, केही व्यवसायीले नयाँ कार्यविधिअनुसार आइरिस रिकोग्नेसन सिस्टम लागू भएपछि शुल्क पनि स्वतः बढेको दाबी गरेका छन् ।

नेपाल अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएको अवस्थामा नयाँ शुल्क कायम हुनुपर्ने व्यवसायीको जिकिर उचित रहेको बताए । 

उनले यस विषयमा श्रम मन्त्रालयले छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने माग गरे । विभागले आइरिस रिकोग्नेसन सिस्टम लागू गरेपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको तालिममा सहभागिता बढेको र प्रभावकारी देखिएको बताएको छ ।