२०८१ पुष ८ गते सोमवार / Dec 23 , 2024 , Monday
२०८१ पुष ८ गते सोमवार

विपक्षी शंकालाई सरकारको टेवा

ADV
२०८१ पुष ८ गते ०६:५०
विपक्षी शंकालाई सरकारको टेवा

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत मंसिर तेस्रो साता नै संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन आलटाल भइरहेको बताएका थिए । सार्वजनिक भाषणमार्फत प्रचण्डले सत्तारूढ नेताहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए । यदि संसद् अधिवेशन बोलाउन आलटाल भइरहे विशेष अधिवेशनको माग गर्नेसमेत प्रचण्डको चेतावनी थियो । तर, सत्तारूढ नेताहरूले भने संसद् अधिवेशनबारे अनावश्यक शंका उत्पन्न गराउनेगरी प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सत्तारूढ नेताहरूको भनाइ थियो– संसद् अधिवेशन नबोलाइनुपर्ने कुनै कारण छैन, त्यसै शंका उत्पन्न गराउने काम प्रचण्डबाट भयो । तर, उनीहरूको जबाफ जस्तो निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन । 

नत्र यतिबेलासम्म संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने हो । सामान्यतः दसैं अगाडि बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने र मंसिर तेस्रो साता अथवा पुसको पहिलो साता हिउँदे अधिवेशन बोलाइने प्रचलन छ । एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था नै छ । गत ३० भदौमा बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । त्यो हिसाबले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन अझै पनि वैधानिक रूपमा हेर्दा समयको सुविधा बाँकी छ । तर, सकेसम्म संसद् बैठक धेरै बसेको राम्रो हो । वैधानिक समय सुविधाकै हिसाबले त संसद् बैठक चल्नेभन्दा नचल्ने धेरै हुन्छ । त्यसैले वैधानिक सुविधाको तर्क उचित होइन । अरू विशेष कारण भए त्यो कुरा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । 

अर्थात्, संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन अब ढिलाइ गरिनु हुन्न । त्यसै पनि यो अधिवेशन विधान अधिवेशन हो । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनहरू यतिका समयसम्म बन्न नसकेका तथ्यले पनि विधान अधिवेशन जति सक्दो चाँडो बोलाइएको राम्रो हो । कानुन निर्माणका लागि मस्यौदाहरूमाथि ब्यापक छलफल गरिनु राम्रो हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले सार्वजनिक आशंका गरिसक्दा पनि सरकारले संसद् बैठक बोलाउने कुनै संकेत देखाएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान भारत भ्रमण कसरी मिलाउने भन्नेमा देखिन्छ । सत्तारूढ नेताहरूको ध्यान गठबन्धन टिकाउनेमा देखिन्छ । यसले जनताको एजेन्डा ओझेलमा परेको छ । संसद् बैठक चल्ने हो भने त्यहाँ सांसदहरूले जनताको एजेन्डा उठाउन सक्थे । मुलुकले खेपिरहेका समस्याहरूमाथि छलफल हुन्थ्यो । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन, जसले प्रतिपक्षी शंकालाई बल पुगिरहेको छ ।

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise