नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लगातार देशमा दुई दलीय प्रणालीको वकालत गर्दै आएका छन् । शनिबार गृह जिल्ला दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि महासचिव पोखरेलले मुलुकको निकासका निम्ति दुई दलीय प्रणालीमा जानुपर्ने बताए । सँगै, साना र गैरदलीय जनप्रतिनिधिहरुप्रति आक्रोश पोखे । स्वतन्त्र भन्ने कुरा राजनीतिमा नहुने महासचिव पोखरेलको तर्क थियो । जबकी राजधानी शहर रहेको काठमाडौं महानगर, पूर्वी नेपालको धरान उपमहानगर र सुदूरपश्चिमको धनगढी उपमहानगरमा गैरदलीय (स्वतन्त्र) उम्मेद्वारले मेयर जितेर चलाइरहेका छन् । संघीय र प्रदेश संसद्मा समेत गैरदलीय सांसदहरु छन् । उनीहरु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानको व्यवस्था बमोजिम आएका जनप्रतिनिधिहरु हुन् । त्यसैले महासचिव पोखरेलले गरेको तर्क आफू अनुकुल राजनीतिक मात्रै हो ।
एउटा राजनीतिक नेताले आफ्नो प्रतिकुल परिस्थितिको विरोध गर्नु र अनुकुल अवस्था सिर्जनाको निम्ति वकालत गर्नु नौलो कुरा भएन । त्यसैले महासचिव पोखरेलको अभिव्यक्तिलाई एमाले अनुकुल व्याख्या मानेर पञ्छिन सकिन्छ । दुई दलीय भनेर गरिरहेको वकालत उति बलियो विषय समेत देखिदैन । किनकि संविधानमा दुई दल भनेर लेख्न अहिलेकै अवस्थामा संभव छैन । अझ हङ पार्लियमेन्टका कारणले सरकार बनाउन चाहिने बहुमत जुटाउन समेत गाह्रो परिरहेका बेला संविधान संशोधन संभव देखिदैन । फेरि दुई दलीय प्रणाली बनाउन साना दलहरुले सहयोग गर्ने कुरै हुँदैन । संविधान संशोधन नगरेसम्म कसैको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले मात्रै दुई दलीय प्रणाली स्थापित हुन संभव छैन । त्यसैले महासचिव पोखरेलले निरन्तर गर्दै आएको वकालतमा ठूलो अर्थ देखिदैन ।
तर प्रमुख दलका नेताले दिएको अभिव्यक्तिलाई सधैं उपेक्षा गरेर जान पनि सकिदैन । अझ एमाले जस्तो मुलुकको नेतृत्व गर्दै आएको शक्तिका महासचिवको बोलीले अझ महत्व राख्छ । महासचिव पोखरेललाई पार्टीको अध्यक्ष र मुलुककै प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेर्ने पंक्ति समेत ठूलै देखिन्छ । त्यसैले उनको अभिव्यक्तिलाई विमर्शको विषय बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर दुई दलीय प्रणाली भनेर महासचिव पोखरेलले गरिरहेको वकालतलाई भनेर विद्वत् पंक्तिले चर्चाको विषय समेत बनाएको देखिदैन । यसरी महासचिव पोखरेलको अभिव्यक्तिप्रति चासो नदिइनुमा माथि चर्चा गरिए जस्तो दुई दलीय प्रणाली संभव नदेखिनु हो । तर महासचिव पोखरेलले संविधानले समेत नचिन्ने विषयमा वकालत गर्न छोडेका छैनन् । यसबारे अब उनी आफैले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । किनकि संविधानले नचिन्ने भाषा बोलिरहँदा कसैले आपत्ति समेत जनाइरहेको छैन भने त्यस्तो वकालत गरेर आफ्नो हैसियत थप गिराउने काममा महासचिव पोखरेल लाग्न हुन्न ।
