सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसदीय फाँट हेर्नेगरी समेत संयुक्त कार्यदल गठन गरेका छन् । मंगलबार साँझ बनेको यो समितिले विचाराधीन विधेयकहरू अगाडि बढाउन आवश्यक गृहकार्य गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । संसद्मा समेत छुट्टै कार्यदल बनेपछि लगभग अब कांग्रेस–एमालेको कार्यदल नभएको क्षेत्र बाँकी रहेन । यस्तै प्रकृतिको संयुक्त कार्यदल कांग्रेस–एमालेले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म गठन गरिसकेका छन् । सत्ता संचालनमा समस्या नहोस् भनेर शीर्ष नेताहरू सम्मिलित शीर्ष कार्यदल बनाउने संस्कृति नै बनिसकेको छ । गत जेठमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू रहनेगरी संयुक्त कार्यदल बनेको थियो । त्यो कार्यदलले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनायो । प्रदेश र जिल्लासम्म संयुक्त कार्यदल बनाउने निर्णय गर्यो ।
संघ र प्रदेशसम्म बनेको कार्यदलबारे कसैको बिमति देखिँदैन किनकि संघ र प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेले सत्ता साझेदारी गरिरहेका छन् । सत्ता साझेदारीका क्रममा आइपर्ने समस्याहरू सुल्झाउन कार्यदल बन्नुलाई राजनीतिक निर्णय नै मानिँदै आएको छ । तर, जिल्ला तहमा बनेको संयन्त्रप्रति आशंका गरिँदै आएको छ किनकि जिल्लामा त सत्ता साझेदारी गर्नुपर्दैन बरु यो तहको संयन्त्रले स्थानीय सरकारमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने धेरैको बुझाइ देखिन्छ । कांग्रेस र एमाले प्रमुख राजनीतिक शक्ति भएकाले जिल्ला तहमा यी २ दल मिल्दा विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनमै समस्या आउन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । विशेषगरी विकास निर्माण र न्यायिक सम्पादनमा शक्तिको असर पर्ने खतरा भएकाले जिल्ला तहको संयन्त्रप्रति असन्तुष्टि देखिने गरेको थियो ।
तर, अब संसदीय फाँटमा पनि संयुक्त मोर्चा बनेपछि देश कांग्रेस–एमालेको सिन्डिकेटमा जाने खतरा बढेको आशंकालाई बल पुगेको छ किनकि सांसदहरू कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सार्वभौम भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । त्यसै पनि कानुन निर्माणमा सांसदहरूमा दलको प्रभाव बलियो देखिने गरेको थियो । दलको प्रभावकै कारणले संविधानको भावना भन्दा पनि पार्टी प्रमुखको चाहनाअनुसार कानुन बन्ने गरेको छ । तर, अब संयन्त्र नै बनेपछि सांसदहरूले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिने सीमा थप खुम्चिएको छ । संयन्त्रले छलफल गर्ने, त्यही सहमति जुटाउन प्रयत्न गर्ने र पारित हुने गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका कमजोर हुने छ । तसर्थ, संसद्मा समेत संयुक्त कार्यदल बनाउने कार्यलाई कांग्रेस–एमालेको सिन्डिकेट विस्तारका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यसतर्फ नेतृत्वको ध्यान जान जरुरी छ ।
