सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले आफ्नै पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई साधारण सदस्यसमेतबाट निष्कासित गरेको छ । उपप्रधान, पर्यटन, गृह, रक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिसकेका रावल एमालेभित्र फरक मतको नेतृत्व गर्ने नेता हुन् किनकि २०७८ मंसिरमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा रावलले केपी शर्मा ओलीसँग अध्यक्ष पदमै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । रावलको पक्षमा सानै संख्यामा भए पनि नेताहरू थिए । त्यो महाधिवेशनमा पार्टी उपाध्यक्षका लागि घनश्याम भुसाल, सचिवका लागि भीम आचार्य र टंक कार्कीले रावलकै कित्तामा रहेर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । केही केन्द्रीय सदस्य पनि ओलीको टिमबाहिरबाट चुनाव लडेका थिए । तसर्थ, रावलले एमालेभित्र फरक मत राख्नु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो ।
तर, दोस्रो पटक अध्यक्ष जितेका ओलीले रावल, भुसाल र कार्कीसहित फरक मत राख्नेप्रति निषेधको नीति लिए । २०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनमा फरक मत राख्नेजतिलाई ओलीले टिकट नदिने नीति लिएका थिए, जस कारण भुसालले एमाले परित्याग गरेर स्वतन्त्र चुनाव लडे । अहिले भुसाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव छन् । यसको २ वर्षपछि रावललाई पार्टीबाट निष्कासित गरिएको छ । रावललाई निष्कासित गर्ने सचिवालय बैठकले स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनालाई पनि ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । रावल, पाण्डे र तिमल्सेनाले ब्यापारी मीन गुरुङबाट १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जग्गासहित केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए ।
तर, पार्टीभित्र फरक मत राख्न नपाइने सन्देश दिनेगरी एमालेले कारबाहीको निर्णय गरेको छ । यसले एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)प्रति नै प्रश्न उठेको छ किनकि जबजले राज्य संचालनमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा मात्र गर्दैन, पार्टीभित्रको लोकतन्त्रबारे पनि बोल्छ । तर, त्यसविपरीत एमालेमा ओली शासन चलिरहेको देखिन्छ । फरक मत राख्नेप्रति ओली लगातार अहिष्णु देखिँदै आएका छन् । ओली देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि हुन् । उनले पार्टीभित्र गर्ने निर्णयको असर राज्य संचालनमा पनि पर्छ नै । त्यसैले ओलीले हिँडिरहेको अलोकतान्त्रिक यात्रा सच्चिन आवश्यक छ । अझ लोकतन्त्रका निम्ति जीवनको महत्त्वपूर्ण समय संघर्षमा बिताएका नेताबाट यस्ता कार्य हुनु आफ्नै इतिहासप्रति बेइमानीसमेत हो ।
