२०८१ मंसिर १० गते सोमवार / Nov 25 , 2024 , Monday
२०८१ मंसिर १० गते सोमवार

स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै

ADV
मध्यान्ह
२०८१ असार १० गते १०:४२
स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै

काठमाडौँ :  स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाँउ नगर सभामा पेश गरिसकेका छन् ।

धेरैजसो स्थानीय तहले आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकैपटक सभामा पेश गर्दैछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहले नीति कार्यक्रम र बजेटसंगै आर्थिक ऐन र बिनियोजन बिधेयकसमेत सभामा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले आज करीव २५ अर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । उपमेयर सुनिता डंगोलले महानगरको परिषद बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि छ अर्ब रुपैया हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ । बजेटले उत्पादन, रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रमा जोड दिने छ ।

गत पाँच वर्ष भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत सडकमा जोड दिएको महानगरपालिकाले आउँदो बजेटमा भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत ढलमा बढी जोड दिन लागेको छ । महानगर क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।

बजेटमा शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडी बजारको माग र आवश्यकताको समेत ख्याल गरी शैक्षिक कार्यक्रम अघि वढाउन लागिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विराटनगर महानगरपालिकाले साढे तीन अर्बको बजेट ल्याउने भएको छ । सो महानगरले आजै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछ । स्थानीय तहहरुले कृषि पर्यटन र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

हिजोसम्म ३८ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेश ६, बागमतीका ६, गण्डकी प्रदेशमा १४ लुम्बिनीका ३, सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन तथा कर्णालीका प्रदेशको १ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन् । 

आज बाँकी सात सय १५ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise