सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक एउटै मितिमा राख्दै छन् । आगामी २१ पुसदेखि सुरु हुने दुवै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्न पनि एउटै मिति, १७ पुसमा स्थायी कमिटी बैठक बसे । संसदीय प्रतिनिधित्वका हैसियतमा एमाले र माओवादी क्रमशः पहिलो र दोस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी हुन् । तर, यी २ पार्टीबीच ठूलै बिमति छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि एउटै पार्टी बनेको र फेरि फुटेर अलग भएकाले पनि यी २ पार्टीबीचको सम्बन्धमा समस्या छ । यद्यपि, सत्ता निर्माणको स्वार्थमा २ वर्षभित्रै एमाले र माओवादीबीच २ पटक सत्ता साझेदारी भयो । अहिले सरकार र प्रतिपक्ष कित्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् यिनले ।
त्यसैले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक एउटै मितिमा बस्ने संयोग मात्र हो । तर, स्थायी कमिटी बैठकमा केही मिल्दो निर्णय भएको छ । मुख्यालय च्यासलमा बसेको एमाले बैठकले सरकारको काम पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादीले सरकार असफल नै भएको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । केही फरक भए पनि सरकारको भूमिकाप्रति दुवै दल सन्तुष्ट देखिएनन् । अर्को समानता भनेको संविधान संशोधनको विषय हो । एमालेले संविधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउनुलाई सकारात्मक कदम भनेको छ भने माओवादीले संविधान संशोधनका अन्तर्वस्तुमा सबै दलहरूबीच समान दृष्टिकोण निर्माणमा पहलकदमी लिने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ । माओवादी नेताहरूले संविधान संशोधनका अन्तर्वस्तु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरू समाधानमा समान दृष्टिकोण निर्माणको पहलकदमी आवश्यक भनेका छन् ।
कतिपयले यी २ दलबीच भएका समान निर्णयलाई लिएर सत्ताको भविष्यबारे पनि आँकलन गर्न सक्छन् । विगतका अभ्यास हेर्दा त्यस्तो अनुमान अस्वाभाविक होइन । तर, माओवादी नेताहरूले सत्ता बदल्ने खेलमा नलाग्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । सत्ताको खेलमा नलाग्ने प्रतिबद्धता सही नै हो किनकि अब पनि सत्ताको खेलमा दलहरू अल्मलिने हो भने राजनीतिक वितृष्णा अझै बढेर जाने संभावना देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य काम भनेकै सरकार बनाउनु र ढाल्नु हो भन्ने सन्देश जानु उचित होइन । तर, संविधान संशोधनको अन्तर्वस्तु र राष्ट्रिय समस्याहरू सबै दल मिलेर समाधान गरिने प्रस्ताव गलत होइन । बेरोजगारी, अशिक्षा, अविकास जस्ता समस्याहरूको समाधानमा सबै दल एकजुट भएकै राम्रो हो । अझ विश्वव्यापी संकट जसरी गहिरिएर गएको छ, त्यो सन्दर्भमा माओवादी प्रस्ताव उपयुक्त हो । यो प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेससहित अरू दलहरूले बिमति जनाउनुपर्ने कारण छैन ।
