काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशका सांसद फणिन्द्र देवकोटाको निलम्बन बदर भएको छ । देवकोटा पदमुक्त हुँदा ६० सदस्यीय प्रदेश सभा ५९ सदस्यमा झरेको थियो ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले देवकोटालाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनी अबका दिनमा प्रदेश सभामा सहभागी हुन पाउने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले यो विवादमा सत्ता गठबन्धनको विपक्षमाहुने गरी निर्णय सुनाएको छ ।
सर्वोच्चले देवकोटालाई माओवादीको सांसद नभइ नेपाल समाजवादी पार्टीको भएको भनी व्याख्यासमेत गरेको छ । सर्वोच्चले उनी माओवादीको निर्वाचन चिह्न लिएर निर्वाचित भएपनि उक्त दलको सदस्य नभएको भनी स्पष्ट भनेको छ ।
सर्वोच्चले यसका लागि तीन वटा आधार लिएको छ । आधारको रूपमा देवकोटा संलग्नभएको दल माओवादी नभएको भन्दै माओवादीले कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ ।
सर्वोच्चले राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचना रसम्बन्धित दलले कुनै पनि निर्णय गरेको वा दल त्याग नगरेको आधार नदेखिएको भनेको छ ।
सर्वोच्चले यी तीन वटै आधारमा टेकेर माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही हालका लागि असंवैधानिक ठहर गर्दै उल्ट्याइदिएको हो ।
