सुर्खेत : सरकारले वर्षेनि किसान लक्षित कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । लाखौं रकम अनुदानमा जाने गरेको छ । तर कर्णालीका वास्तविक किसानले भने सरकारी अनुदान पाउन सकिरहेका छैनन् ।
पछिल्लो पाँच वर्षयता आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७९/०८० सम्मका महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूले कर्णालीमा दिइएको अनुदानले उत्पादन एवं रोजगारीमा पु¥याएको योगदानको अध्ययन तथा विश्लेषण हुन नसकेको औंल्याएको छ ।
विगतमा संघीय सरकारले किसानका लागि कार्यक्रमहरु ल्याउने गरेकोमा २०७४ सालदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समेत कृषकका लागि अनुदान दिने गरी कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न हरेक वर्ष अनुदान वितरण गर्दै आएता पनि यसको सदुपयोग सही रुपमा हुन नसकिरहेको पाइएको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका निकाय र स्थानीय तहले मार्फत हरेक वर्ष ल्याएका विभिन्न शीर्षकमा ल्याएका अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तर अनुदानका कार्यक्रमले वास्तविक किसानको अवस्था सुधार गर्न नसकेको पाइएको हो ।
कृषि प्रविधि प्रबद्र्धन, कृषि प्रसार, पूर्वाधार विकास, पशुपन्छी व्यवसाय प्रबद्र्धन, कृषि उपकरण खरिद लगायतमा सरकारले दिएको अनुदानको प्रतिफल नदेखिएको हो । सरोकारवालाहरू सरकारले कृषि अनुदान वितरण भएपछि अनुदानको सदुपयोग भए–नभएको अनुगमनसम्म नगरेको बताउँछन् ।
प्रदश सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म अनुदान दिइएको छ । उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायलाई मात्र अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान छ । कतिपय अवस्थामा यो प्रावधानलाई मिचेर समेत अनुदान दिने गरेको भनेर कतिपयले आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले नै मन्त्रालयले व्यक्तिगत फर्म तथा कम्पनीलाई २२ लाख अनुदान दिएको र यो नियमविपरीत रहेको औंल्याएको छ । महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रतिवेदनले नमुना सहकारी गाउँ स्थापनामै बदमासी भएको उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन कृषि ज्ञान केन्द्र हुम्लाले सर्केगाड गाउँपालिकामा नमूना सहकारी गाउँ स्थापनाअन्तर्गत तरकारी, पशुपालन र फलफूल खेती सञ्चालन गर्न ९९ लाख १० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त नमुना सहकारी गाउँको घोषणा गर्ने आधार नखुलाई अनुदान भुक्तानी दिएको महालेखाले भनेको छ ।
अनुदान वितरणमा सबै तहका सरकारको बीचमा समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी अनुदानको पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।
तर कर्णालीमा एउटै प्रयोजनमा पटक–पटक अनुदान दिइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न एक सहकारीलाई मन्त्रालयले आठ लाख ५० हजार, तथा साना तथा मझौला आयस्तर वृद्धि आयोजनाबाट ५८ लाख ५० हजार अनुदान दिएको थियो । कृषि विकास निर्देशनालयले पुनः सोही प्रयोजनमा ६६ लाख ५० हजार अनुदान दिएको थियो । महालेखाको २०७६/०७७ को प्रतिवेदनले उक्त अनुदानबाट किसानले प्रत्यक्ष फाइदा नपाएको भन्दै छानबिन गर्न भनेको थियो ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एकीकृत कार्यविधि, २०७७ अनुसार लागत अनुमानको ३० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ । तर, कर्णालीमा अनुदानको नाममा किसानलाई तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले बिउ उत्पादन तथा प्रशोधन भवन निर्माण, बेसार प्रशोधन मेसिन सञ्चालन, अदुवा प्रशोधन मेसिन सञ्चालन, सिड्स जर्मिनेसन विथ इन्कुबेटर सञ्चालन गर्न कुल ५८ करोड ४३ लाख ५० हजारको मेसिन खरिद गरी उपलब्ध गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती मेसिनहरूको गुणस्तर तथा परिचालन क्षमता विश्लेषण नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपकरणहरू विद्युत् शक्तिको अभावमा उपयोगविहीन हुने जोखिम कायमै रहेको भन्दै महालेखाले आवश्यकता, प्राथमिकता र उपयोगिताको आधारमा सार्वजनिक स्रोतको परिचालन गर्न दिएको पनि सुझाव दिएको छ ।
