२०८१ फागुन ३ गते शनिवार / Feb 15 , 2025 , Saturday
२०८१ फागुन ३ गते शनिवार
Ads

कानुन निर्माणका लागि सत्ता र प्रतिपक्षले सहकार्य गर्ने

hardik ivf
मध्यान्ह
२०८१ माघ ८ गते १६:१३
कानुन निर्माणका लागि सत्ता र प्रतिपक्षले सहकार्य गर्ने

काठमाडौं : संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माणमा अधिकतम उपलब्धिमूलक बनाउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलहरूले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा १८ माघमा  आह्वान गरिएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित दलका प्रमुख सचेतकहरूले आवश्यक कानुन निर्माणमा सहकार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन १८ माघ शुक्रबार अपराह्न १ बजे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ । यो अधिवेशनलाई ‘विधेयक अधिवेशन’ मानिएको छ । जसमा राष्ट्रिय सभामा चार र प्रतिनिधि सभामा १५ विधेयक विचाराधीन छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा र प्रहरी समायोजनजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने योजनासहित संसद् सञ्चालन हुने बताइएको छ ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले यो विधेयक अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने अधिवेशनका रूपमा यसलाई स्थापित गर्न चाहेको बताए । 

‘यसबिचमा भएका चार अधिवेशन कानुन निर्माणको दृष्टिकोणबाट फलदायी भएनन् भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । अबको अधिवेशनबाट नयाँ २० भन्दा बढी कानुन पारित गर्नेगरी काम गर्छौं’, उनले भने । 

सदनले ‘बिजनेस’ पाएन भनी सांसदले सरकारसँग गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारी सरकारको छ । २ वटा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन् भने अन्य विधेयक ‘पाइपलाइन’ मै छन् ।

सृजनात्मक, रचनात्मक र बौद्धिक विमर्श हुने थलो संसदमा समग्र राष्ट्र र जनताको विषय, विकास निर्माण र संसदमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने विषय बलशाली रुपमा अघि बढाउनुपने कांग्रेस सचेतक श्याम घिमिरेले बताए । ‘राष्ट्रिय महत्व र जनसरोकारका विषय तथा नीतिगत पक्षमा पनि बहस पैरवी गरिनेछ । संसदमा सांसदहरूले विषय राख्ने तर सरकारले नसुन्ने भन्ने गुनासो आइरहने परिस्थिति अब अन्त्य गरिनेछ’, उनले भने ।

उनका का अनुसार यो अधिवेशनबाट २० भन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने र पाइपलाइनमा रहेका विद्यालय शिक्षा, सङ्घीय निजामती, प्रहरी विधेयकलगायत विधेयकहरू छिटो पारित हुनु पर्नेमा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा बताउँछन् ।

‘मूल रूपमा संसद् र सांसद विधेयक अधिवेशन भएकाले त्यसैमा लाग्नुपर्छ । संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयक फिर्तासमेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनले भने ।

संसद्लाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याइएको, देशमा महँगी र सार्वजनिक ऋण बढेको, आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन नसकेकालगायत विषयवस्तु प्रखर रुपमा उठाइने सांसद सापकोटाले बताए । 

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारका कामकारबाहीको निगरानी र कानुन निर्माण गर्ने संसद्को प्रमुख जिम्मेवारी रहको बताउँछन् । ‘देश र जनताको हितमा अवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सशक्त र प्रभावकारी रूपमा काम गर्छौं । सरकारले गरेका गलत कार्यको संसदमा बेजोड तरिकाले निगरानी गर्छौं र त्यससम्बन्धी मुद्दा उठाउँछौँ’ उनले भने ।

सदनको गएका चारवटा अधिवेशनमा १२ वटा मात्र विधेयक पारित भएकाले आगामी अधिवेशनलाई कानुन निर्माण, जनताको मुद्दा उठाउने, सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइनेछ । सरकारको कामको गुण र दोषका आधारमा आफूहरूको प्रस्तुति रहने उनको भनाइ छ ।

ADV

सम्बन्धित खबर

Advertise