.jpg)
जनकपुरधाम : मधेस सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ फिर्ता लिएको छ । बुधबार मन्त्री तिवारीले प्रदेशको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा प्रदेशसभामा पेश गरेको विधेयक छलफल अगावै विवादित बनेपछि विधेयक फिर्ता लिएकी हुन ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयकको फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेकी हुन् ।
विधेयक फिर्ता प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले पास गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विधेयक फिर्तासम्बन्धमा प्रदेशसभा सचिवालयलाई शुक्रबार नै पत्र लेखेको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रदेशको कामकाजी भाषाका लागि ल्याइएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्था गरिदिन आग्रह छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भए पनि सदनबाटै सच्याउने अधिकार भएको बताइन। ‘विधेयक ल्याउँदा त्रुटि भयो । थारु भाषा पनि समेट्नु पथ्र्यो भन्ने महसुस गरेकी छु । तर कानुन मन्त्रालयले यसमा समेटेर पठाइदिए अझ राम्रो हुन्छ,’ मन्त्री तिवारीले भनिन् ।
सरकारले पेश गरेको विधेयकमा नेपाली अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा अगाडि सारिएको थियो ।
तर सदनमा विधेयक पेश भएको दोस्रो दिन बिहीबारको प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले भाषासम्बन्धी विधेयकमा थुप्रै भाषा छुटेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । विधेयकमा थारु र मगहीलगायतका भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक र बाहिर पनि विरोध भइरहेको थियो ।
