राजनीतिक अन्योलबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । बजेट पारित भएको दिन (११ असारमा) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संभवतः आनन्दको अनुभूति गरेको हुनुपर्छ । किनकि बजेट पारित गर्ने अवस्थासम्म राजनीतिलाई ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूलै सकस बेहोर्नु परेको थियो । संसद्मा बहुमत जुटाइरहनुपर्ने, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, सत्ता साझेदारहरुलाई मनाउनुपर्ने जस्ता संकटका कारण सरकारले बजेट ल्याउनै नसक्ने कतिपयको टिप्पणी थियो । घटनाक्रम र राजनीतिक समीकरणले पनि बजेट ल्याउन सजिलो नरहेको अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिइरहेको थियो भने रविले राजीनामा दिने अवस्था आए संसद्मा प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाउनुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्थ्यो ।
अर्कातिर १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाको समय सीमा अनि विरोधाभासपूर्ण राजनीतिक अडानका कारण सरकार ढल्न सक्ने अनुमान पनि नभएको होइन । तर राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल भए । गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिइकन संसदीय छानबीन समिति गठन गरेर बजेट ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी सहित विपक्षी दलहरु तयार भए । विपक्षी दलहरु मनाउन सक्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ठूलो उपलब्धि हो । तर विपक्षी दलहरु मनाइरहँदा प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरु असन्तुष्ट देखिएका थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत् सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए । अझ बजेटकै विषयलाई लिएर प्रश्न उठाउन ओलीले आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएकाले राजनीतिले अर्को मोड लिने शंका गरिएको थियो ।
तर सत्ता साझेदारहरुलाई समेत मनाएर बजेट पारित गर्न प्रधानमन्त्री सफल भएका छन् । ‘उस्तै परे पुरै अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने’ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संभवतः सत्ता संकट टरेको संकेतकै रुपमा आएको हुनुपर्छ । नत्र ओलीसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरेको विषय सार्वजनिक जानकारीमा हुँदाहुँदै पुरै अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहनु पर्ने थिएन । सँगै, कर्मचारी संयन्त्रमा सत्ता संकट टरेको सन्देश दिन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । जे होस्, बजेट पारित भएसँगै सत्ताको आयुबारे अनुमान लगाउनेहरुको बोली केही समयलाई बन्द भएको छ । यो परिस्थिति मुलुकका निम्ति पनि हितकर विषय हो । किनकि लगातार सरकार परिवर्तन बाहेक अर्थोक राजनीतिक एजेण्डा नहुनुले मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । पक्कैपनि सरकार परिवर्तन र आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अभिन्न विषय हो । तर लगातार सरकार फेरिरहने बाहेक अर्थोक नसोच्ने राजनीति राम्रो होइन ।
