काठमाडौं : लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमार्फत सरकारले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव गरेको छ । सम्बन्धित ऐनमा छुट्टै संशोधन नल्याएर सरकारले लगानी सम्मेलनको नाममा ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमार्फत् हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्नेगरी कानुन बनाउने प्रयास गरेको हो ।  

लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गर्ने उदेश्यका साथ आएको प्रतिस्थापन विधेयकले जग्गा प्राप्ती गर्ने विषयमा विभिन्न ऐनहरु संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । जसमा औद्योगिक ऐन २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्त ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन प्रस्तावहरु रहेका छन् ।

लगानी सम्मेलन भनेर ल्याइएको अध्यादेश र हालको प्रतिस्थापन विधेयकमा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा एक पटकको लागि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा थप व्यवस्था गरेर यस्तो प्रावधान राख्ने भनिएको छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारद्वारा जारी सुचित आदेश बमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान प्रमतष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधिनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

भूमि सम्बन्धी ऐनमा पहाडमा व्यक्ति÷संस्थाले अधिकतम् ७५ रोपनी, उपत्यकामा २५ रोपनी र तराईमा १० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर सरकारले उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान वा संस्थालाई प्रयोजन खुलाएर जग्गामा हदबन्दी छुट दिन सक्छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार प्रचलित ऐन अनुसार हदबन्द िभन्दा बढीको जग्गा रहेको जग्गा धनीले कुनै प्रकारले जग्गा विक्री वितण गर्न पाउँदैन । यसलाई खुलाउने गरी एक पटकका लागि शर्तसहित बिक्री गर्न दिन खोजिएको हो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा दुई अवस्थामा रहेका छन् ।

सरकारले नै उपभोग गरिरहेको जग्गा उद्योग खोल्छु भनेपछि सोही प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिएको र उद्योगी÷व्यावसायीले निश्चित प्रयोजनका लागि आफैँले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा खरिद गरेको । यी दुई मध्ये आफैँले खरिद गरेको हकमा एक पटककालागि शर्त सहित बिक्री गर्न दिने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव भएको हो ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने पक्षमा उभिने भएको छ ।

२०२१ सालको भूमि ऐन अनुसार हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा कुन प्रयोजनमा छ त्यसको निक्र्योल गरेर फरक प्रयोजन भएको वा समयाअवधि आदि कारणले अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए सोही अनुसार सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा कांग्रेसमा नेताहरु पुगेका छन् । २८ जेठ २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयक छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । 

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । यो सँगै यो विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय सुरु भइसकेको छ । संशोधन प्रस्ताव राख्नु अगाडि कांग्रेसले एकीकृत धारणा बनाउन सामुहिक छलफल गरेको हो । 

सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलपछि सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पूनारो ऐनले गरेको व्यवस्था बदलेर अहिले लाभ लिने वा कसैलाइ लाभ हुने गरी कानुन बनाउन नसकिने निचोडमा आफूहरु पुगेको बताए । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा फरक प्रयोजनमा रहेको भए अधिग्रहण गर्नुपर्ने निक्र्योलमा आफूहरु पुगेको सुनाए ।

उनी भन्छन् ‘२०२१ सालको ऐनले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने भनेको छ । अहिले उक्त ऐनमा संसोधन गरेर बैंकमा धितो राख्ने, ऋण तिर्न नसके लिलाम हुने वा बिक्री÷वितरण गर्न पाउने÷सट्टापट्टा गर्ने विषय स्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस्तो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस सांसदहरुले झापाको गिरिवन्धु टिस्टेट र काभ्रेको पतञ्जी जग्गाको विषय उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । गिरिवन्धु टिस्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या रहेको तर, सरकारले फेरि पनि गिरिवन्धु टिस्टेटलाई नै ख्याल गरेर विधेयक ल्याएको उनीहरुको भनाइ छ ।

काभ्रेमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको नाममा हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गामा फरक प्रयोजनमा प्रयोग भएको विषय पनि आएको छ । पतञ्जलीको जग्गामा अनियमितता भएको भनेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान थालेको अवस्थामा एकढिक्का भएर हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्नुपर्ने पक्षमा उभिने निचोडमा पुगेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

काभ्रेको बनेपामा पतञ्जली योगपीठलाई आयुर्वेद फर्म चलाउन सरकारले ८१५ रोपनी जग्गा खरदिमा हदबन्दी छुट दिएको थियो । तर पछि पतञ्जलीले त्यहीमध्येको ३५३ रोपनी जग्गा विक्री गरेको छ । हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको जग्गा तोकिएको प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने र विक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।