संक्रमणकालीन न्याय झण्डै दुई दशकदेखि राजनीतिक बहसमा छ । द्वन्द्व पीडितहरु न्यायको पखाईमा छन् । तर राजनीतिक दलहरू गम्भीर नबन्दा यो सत्तामा जाने र नजाने विषय बनिरहेको टिप्पणी हुने गरेको छ । यही बेला बिहीबार प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटे । नेताहरूका अनुसार छलफल सकारात्मक भएता पनि सार्थक परिणाम निकाल्न सकेन । बजेट पारित भएपछि टीआरसी र संघीयता कार्यन्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को बिजनेस बनाउन खोजेका छन् । सहमति हुन नसकेको विषयमा संशोधन हाल्ने आफ्नो प्रक्रिया छ । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचमै सहमति कायम होस् भन्ने प्रयास रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर फेरि पनि यो सत्ताको भ¥याङ हुने हो कि भन्ने चिन्ता पीडितहरूमा देखिन्छ ।
कांग्रेससहित गठबन्धनकै बेला अघि बढाउन खोजिएको टीआरसी विधेयक त्यसबेला एमालेको असहमतिका कारण रोकिएको थियो । गत फागुनमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनपछि बनेको एमालेसहितको समीकरण बने पनि टीआरसीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा थन्किएको छ । दुवै गठबन्धनका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा भएको बताए पनि अघि बढ्न सकेको छैन । एमाले, माओवादीको सहकार्य सुरु भएपछि टीआरसीमा एमाले लचिलो देखिए पनि कांग्रेसले चासो नदेखाएका कारण संसद्मा थन्किएको छ । एमालेले पीडितलाई केन्द्रमा राखी टीआरसी विधेयक अघि बढाउनु पर्ने भन्दै कांग्रेस, माओवादी गठबन्धन सरकारले अघि बढाउन खोज्दा रोकेको थियो । तर फागुन तेस्रो साता सत्ता समीकरण बनेपछि एमाले टीआरसी विधेयक अघि बढाउन तयार देखिएको छ ।
तर कांग्रेस २१ फागुनमा एमाले टीआरसीमा नजिक भएर सत्तामा पुगे जस्तै यसपटक कांग्रेस पनि सत्तामा जान खोजिरहेको कतिपयको टिप्पणी छ । यस्तै प्रवृत्तिले न्याय खोजिरहेकाहरु तड्पिरहेका छन् । परिणामममा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सत्य निरुपण गरी पीडितलाई न्याय दिने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई सजाय दिने, बेपत्ता नागरिकको छानबिन गर्नेलगायतका विषय भने झण्डै दुई दशकसम्म बाँकी छन् । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयलाई प्रमुख दलको राजनीतिक स्वार्थका कारण अधुरो राखे न्याय पर्खिरहेकाहरू थप पीडित हुनेछन् । त्यसले ल्याउने परिणामलाई दलहरूले ख्याल गर्न आवश्यक छ ।
