सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन एवं नियमन गर्न सरकारले तयार पारेको विधेयक त्रुटिपूर्ण र आपत्तिजनक छ । त्यो विधयेक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने संविधान प्रदत्त नागरिकको अधिकार खोसिनेछ । जबकि संविधानले बिना अवरोध आफ्ना कुरा राख्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट नागरिकलाई बोल्न रोक लगाउने नियत राखेरै विधेयक तयार पारिएको छ । विशेषगरी सरकारप्रति प्रश्न उठाउनै नसकिनेगरी अनेक बुँदामा जेल र जरिवानाको व्यवस्था राखेर विधेयक तयार पारिएको छ । संविधानको प्रस्तवनामै रहेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार समेत कानुन बनाएर खोसिदैछ । तसर्थ संशोधन नगरी विधेयक अगाडि बढाउन संभव छैन । तर विधेयक संशोधन गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ठोस् पहलकदमी अगाडि बढाएको छैन ।
सरकारका प्रवक्ताले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयक भएकाले संशोधनको पहल विपक्षी दलहरूबाट गरिनुपर्ने हो । तर केही बाहेक विपक्षी दलहरूले औपचारिक विरोध समेत गरेका छैनन् । रास्वपाले निकै ढिलोगरी बक्तव्य जारी गरेर विधेयक संशोधनको माग राख्यो । तर नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी लगायत विपक्षीहरुले औपचारिक रूपले विरोध जनाएका छैनन् । भलै संसदमा आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख विपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै यो विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएक छन् । रास्वपाका सांसदले पनि विरोधको स्वर उठाएका छन् । तर विधेयक संशोधन गर्न औपचारिक निर्णय र अभिलेख अहिलेसम्म तयार हुन सकेको छैन ।
बरू विधेयको बचाऊमा सत्तापक्षकै आवाज चर्कोगरी सुनिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका नेताहरुले माओवादीको विरोधमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने माओवादीले अहिले सरकारमाथि आरोप लगाउन नसुहाउने एमाले नेताहरुको तर्क छ । एमाले नेताहरुको तर्क कस्तो सुनिन्छ भने प्रचण्डले टिकटक प्रतिबन्ध लगाएकाले यो सरकारले पनि नागरिकको मुख थुन्नेगरी विधेयक ल्याउन पाउछ । यस्तो गैरजिम्मेवार कूतर्क एमाले नेताहरूबाट भइरुहेको छ । प्रधानमन्त्रीको बचाऊमा उनीहरुले कूतर्क गर्न पनि तयार हुनु ठूलो आश्चार्य होइन । बरू अनेक एजेण्डामा मोर्चाबन्दी गरिरहेका विपक्षीहरुबाट अहिलेसम्म विधेयक सच्याउन दबाव दिनेगरी औपचारिक निर्णय नहुनु अचम्मको विषय हो । यस्तो उल्टो बाटोमा दलहरु नहिडून् । यदि संविधान भत्काउन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले थाल्ने हो भने जनताले रोज्ने विकल्प महँगो पर्न सक्छ ।
