काठमाडौं : सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री एवं खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा मन्त्री र सांसदहरूबीचमा सवाल जवाफ भएको छ । मंगलबार सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री एवं खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको राष्ट्रिय सभा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीबीच सवाल–जवाफ भएको हो ।

बैठकमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उद्योगमन्त्री भण्डारीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि हुनुमा उद्योगमा भएको ‘लोडसेडिङ’को पनि भूमिका रहेको बताएपछि माओवादी सांसद अछामीले बीचैमा प्रतिवाद गर्दै सो सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग बहस गर्न आग्रह गरेका थिए । 

सांसद अछामीले भने, ‘माननीय मन्त्रीज्यू, यो बहस यहाँ गर्ने होइन, त्यो बहस ऊर्जा मन्त्रालयमा गर्ने हो, हामीसँग यहाँ गर्नुपर्ने नै होइन ।’ मन्त्री भण्डारीले उद्योगमा लोडसेडिङ छ, छैन भन्ने कुराको पनि तथ्यमा हेर्नुपर्ने बताए । ‘अब लोडसेडिङ छैन भन्नुहुन्छ, विद्युत् प्राधिकरणले ‘सेड्युल’ दिएको छ, बोलाउनु न प्राधिकरणलाई म त आग्रह गरिहेको छु समिति सभापतिलाई’, लोडसेडिङको तालिका हेर्न सुझाउँदै उनले भने, ‘यो मूल्यवृद्धि भएका बेलामा लोडसेडिङ कति भयो त्यसको सेड्युल हेरौँ न, कसैले लोडसेडिङ छ भन्ने कसैले छैन भन्ने हामीले गरिराख्नुपर्छ र ?’

त्यसपछि सांसद अछामीले मन्त्री भण्डारीलाई उर्जा मन्त्रालयसँग कुराकानी गर्न र महँगी नियन्त्रणमा ध्यान दिन भनेका थिए । सोही विषयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले मूल्य बढाउनुमा सांसदको भूमिका हो भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । मन्त्री र सांसदबीच सवाल–जवाफ भएपछि समिति सभापति सोनामगेल्जेन शेर्पाले ‘हस्तक्षेप’ गरी ‘यसलाई यही थाती राखौं’ भनी प्रस्ताव गरेका थिए । 

एकीकृत समाजवादीका अर्का सांसद उदयबहादुर बोहराले सिमेन्टलगायत निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुनुमा ‘कस्ट अफ प्रोडक्ट’ प्रस्टसँग ल्याउनुपर्ने मन्त्री भण्डारीलाई बताउँदा उनले त्यसको लागि समिति गठन गरेर काम भइरहेको बताएका थिए । मन्त्री भण्डारीले सांसदलाई आफूले मूल्यवृद्धि गरिदिनुस् भनेर नभनेको भनी दोहोर्‍याएका थिए । समितिमा सांसदहरूबीचमा सवाल–जवाफ नरोकिएपछि पुनः सभापति शेर्पाले ‘हस्तक्षेप’ गर्दै विषयमा प्रवेश गर्न मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

समिति सभापति शेर्पाले अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयँसग उद्योगमा भएको लोडसेडिङको विषयमा छलफल गरिने बताएका थिए । उनले यससम्बन्धमा व्यापक छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुगिने बताएका थिए ।