काठमाडौं : उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने भएपछि सरकार झन् अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
जसपा नेपालको संसदीय दल बैठकले अध्यादेश सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्नेगरी ल्याइएकाले समर्थन गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश पारित गराउन निर्णायक रहेको जसपा नेपालको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्य ५ वटा अध्यादेशलाई पारित गर्न सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १४ पुसमा जारी सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र २९ पुसमा जारी अन्य ५ वटा अध्यादेशलाई समर्थन र सहयोग गर्ने तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय दलको बैठकले गरेको जानकारी दिए ।
जसपा नेपालले उपाध्यक्ष तथा सांसद राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अध्यादेशबारे अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने तर अन्य ५ वटा अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष यादवले बताए ।
सरकारले ल्याएको सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई जसपा नेपालले समर्थन गर्ने छ ।
सरकारले एकसाथ ल्याएका ६ अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका छन् । अध्यादेशमा बहुमत नपुगेकै कारण सरकारले प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गरेको छैन ।
‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २ दिनसम्म अध्ययन गरेर २ माघमा जारी गरेका थिए ।
अध्यादेश पास गराउन राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल निर्णायक छ । अध्यादेश पास वा फेल गराउने निर्णायक तहमा पार्टी छ ।
राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालका ३ सांसद छन् । उनीहरूले मत नदिँदा अध्यादेशमा सरकारको बहुमत पुग्दैन । सरकारलाई समर्थन दिए पनि जसपा नेपाल अहिले सरकारमा छैन ।
जसपा नेपालको निर्णयले सरकारलाई राष्ट्रियसभाको संख्याका कारण समस्या परेको छ । राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाका १ सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अञ्जान शाक्यले सत्तारूढलाई साथ दिँदा अध्यादेशको पक्षमा २८ मत हुन्छ ।
अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतमको टुंगो छैन । जसपा नेपालबाट ३ सांसदले सहयोग गरे स्पष्ट बहुमत पुग्छ । अध्यक्षसहित ६० सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । अध्यादेश पास गर्न ३ सांसदको खाँचोले सरकार रन्थनिएको छ ।
अंकगणितको सकस
५ मध्ये १ अध्यादेशमा जसपा नेपालले समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपालको समर्थन नरहेपछि राष्ट्रियसभामा अध्यादेश फेल हुने निश्चित छ ।
सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा बुहमत भए पनि राष्ट्रियसभामा रहेका जसपा नेपालका ३ सांसद अध्यादेशको विपक्षमा उभिए भने फेल हुने निश्चित छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को घेराउमा परेको सरकारले यदि यी अध्यादेश पास गर्न नसके नैतिक संकटमा पर्ने छ ।
यही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपाका नेताहरूसँग भेटेर अध्यादेशलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उपाध्यक्ष यादवले भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कुनै हालतमा पास गर्न सहयोग गर्दैनौँ । संशोधन गरे पनि सम्भव छैन । त्यसमा धेरै सुधार्नुपर्ने छ ।’
‘हामीले ५ वटा अध्यादेशलाई सामान्य संशोधन गरेर स्वीकृत गर्नेगरी पक्षमा उभिने निर्णय गर्यौं तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका ६० प्रतिशत प्रावधानहरू स्वीकार्न नसकिने खालका छन्’, उनले भने, ‘त्यस्तो अध्यादेशको पक्षमा उभिने निर्णय गरेनौं, जसले राष्ट्रलाई अहित गर्छ ।’
जसपा नेपालका एक नेताका अनुसार भूमिसम्बन्धीबाहेक अन्य अध्यादेशमा पार्टीले समर्थन गर्न सकिने भनेको छ । ‘समर्थन नै गर्छौं भनेर पार्टीले भनेको छैन’, उनले भने, ‘यसको अर्थ अध्यक्ष यादवले सत्ता पक्षसँग बार्गेनिङ पावर बढाएका छन् ।’
कुनै कारणले अध्यादेश पास भएन भने सरकारलाई कुनै असर नगर्ने राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए । ‘अध्यादेश पास नहुँदैमा गठबन्धन फुट्दैन, सरकार पनि ढल्दैन । तर, नैतिक संकट भने पर्ने छ’, अधिकारीले भने, ‘यसले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्ने बेला अर्को संकट ल्याउन सक्छ ।’
अध्यादेश जारी गर्दा आफूहरूसँग छलफल नगरेको गुनासो उपाध्यक्ष यादवको छ । अध्यादेशलाई लिएर जसपाले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीमा बार्गेनिङ गरेको कुरा ‘हावादारी’ प्रमाणित भइसकेको उनको भनाइ छ ।
सरकारमा जाने विषयमा कांग्रेस–एमालेसँग कुनै कुराकानी नभएको बताउँदै उनले भने, ‘गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन गर्ने हो । हामीलाई मन्त्रालय चाहिएन । मन्त्री हुन जसपा नेताहरू आतुर छैनन् ।’
हौसिए विपक्षी
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरू अध्यादेश अस्वीकार गर्ने रणनीतिमा छन् ।
निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानीको वातावरण बनाउने र सुधारको अनुभूति हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको थियो । संसद् बैठक बस्नुभन्दा ३ साताअघि ल्याइएका अध्यादेशका विषयवस्तुभन्दा प्रक्रियामा विपक्षीको ज्यादा असहमति छ ।
त्यसैले अध्यादेशलाई रोक्ने वा अघि बढाउने विषयलाई सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । आफ्नो पार्टी निर्णायक बनेपछि अध्यक्ष यादव यसबाट राजनीतिक लाभ उठाउने रणनीतिमा देखिन्छन् ।
विपक्षी दलहरूले अध्यादेशको प्रक्रियाप्रति विमति राखेर अस्वीकार गर्ने भनिरहेका बेला जसपा नेपालको पछिल्लो निर्णयले उनीहरू हौसिएका छन् ।
विपक्षी मोर्चामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रहेकाले जसपा नेपालले अन्नतः अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने विश्वास कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको छ ।
प्रचण्डले आफ्नो पार्टी फुटाउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप अध्यक्ष यादवको छ । त्यसयता प्रचण्ड–यादवको समबन्ध चिसिएको छ ।
प्रचण्डसँग यादवको राम्रो बोलचालसमेत छैन । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको समाजवादी मोर्चा मात्र होइन, विपक्षी दलहरूको मोर्चामा समेत यादव छैनन् । पार्टी फुटाउन सघाएर प्रचण्डले घात र विश्वासघात गरेको यादवको गुनासो छ ।
प्रचण्ड–यादवको चिसिएको सम्बन्धबाट आफूहरूलाई फाइदा पुग्ने अनुमान कांग्रेस–एमालेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे जसपा नेपालले अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने विश्वास गर्छन् । ‘उपेन्द्रजी प्रचण्डसँग जानु हुन्न होला । अन्नतः उहाँले अध्यादेशलाई समर्थन गर्नुहुन्छ’, घिमिरेले भने ।
