काठमाडौंः जापानले मङ्गलबार सन् २०१३ को स्तरबाट अर्को दशकमा ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन ६० प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर जलवायु अभियानकर्मीहरूले संशोधित लक्ष्य विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न पेरिस सम्झौताअन्तर्गत आवश्यक भन्दा कम भएको बताएका छन् ।
पेरिस सम्झौताअन्तर्गत प्रत्येक देशले सन् २०३५ सम्ममा ‘हिट ट्र्यापिङ’ उत्सर्जन कटौती गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई भिन्न प्रमुख आँकडा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विस्तृत खाका दिनुपर्छ । तर कार्यकर्ताहरूका अनुसार पेरिस सम्झौताअन्तर्गत सहमत सुरक्षित स्तरहरुमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न थप महत्त्वाकांक्षी कार्य आवश्यक छ ।
जापानको वातावरण मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्ममा उत्सर्जन ६० प्रतिशतले कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रले आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) को अंशका रूपमा सन् २०४० सम्म उत्सर्जन ७३ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । यो स्वैच्छिक प्रतिज्ञा मङ्गलबार पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गरिनेछ ।
चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र रुसपछि विश्वको पाँचौँ ठूलो एकल–देश कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जकका रूपमा जापान आयातित जीवाश्म इन्धनहरूमा धेरै निर्भर छ । झन्डै दुई सय मुलुकले फेब्रुअरी १० सम्ममा आफ्नो नयाँ जलवायु योजनाहरू पेश गर्नुपर्ने थियो तर राष्ट्रसङ्घको डाटाबेस अनुसार समयमै १० वटा मात्र पेश भएका छन् ।
जापानी मन्त्रालयले मङ्गलबार आफ्ना ‘महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू विश्वव्यापी १.५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्यसँग अनुरूप छन् र सन् २०५० सम्म शुद्ध शून्य प्राप्तिको सीधा मार्गमा छन्’ भनेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय समूह ३५० ओआरजीका मासायोशी इयोदाले वैज्ञानिकहरूका अनुसार जापानले १.५ डिग्री उद्देश्यमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न सन् २०३५ सम्म ८१ प्रतिशत उत्सर्जन कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘यो नवीकरणीय ऊर्जाको निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भविष्यमा सङ्क्रमण गर्ने जापानको प्रयासमा ठूलो असफलता हो’, उनले भने । ग्रिनपिस जापानका काजु सुजुकीले पनि सन् २०३० को नयाँ लक्ष्यलाई ‘निकै कम’ भन्दै ‘औद्योगिक रूपमा उन्नत देशका रूपमा हाम्रो जिम्मेवारीको दृष्टिकोणबाट’ ७८ प्रतिशत कटौतीको आह्वान गरे । (एजेन्सी)
