मुकुम्लुङ–पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार बनाउने निर्णयको विवाद झनै चर्किएको छ । ‘नो केवलकार अभियान’ पक्षधर र प्रहरीबीच बिहीबार पनि झडप भएको छ । प्रदर्शनकारी रोक्न खोज्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका केही जवान घाइते भएका छन् । प्रदर्शनकारीहरू पनि घाइते भएका छन् । ताप्लेजुङस्थित मुकुम्लुङ क्षेत्रमा यसअघिबाटै झडपका घटना हुँदै आएको हो ।
केवलकार निर्माण कार्य सुरू भए लगत्तै प्रदर्शनमा उत्रिएका तीन प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीको गोली लागेको थियो । घाइतेहरुको उपचार चलिरहँदा विरोध प्रदर्शन थप फैलिएको छ । धरानमा केवलकार निर्माणको पक्षमा वकालत गर्ने एक जनामाथि मोसो दलिएको थियो । ती मोसो दलिएका व्यक्तिलाई केवलकार निर्माण हुनुपर्ने अडान लिने पक्षधरले ताप्लेजुङमा सभा गरेरै सम्मान गरे । मोसो दल्नेहरू विरुद्ध भने मुद्दा चलाइएको छ ।
मोसो दल्नेमाथि मुद्दा र दलिनेलाई ताप्लेजुङमा सम्मान हुनुले यो विवाद झनै चर्कने खतरा बढेको छ । किनकि केवल निर्माण गरिनुपर्ने पक्षधर र बनाइन नहुने पक्षधरबीच संगठित रूपले एकअर्काविरुद्ध प्रदर्शन हुन थालेको छ । एकले अर्का पक्षलाई हराउन खोजिरहेको देखिन्छ । त्यहाँका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले केवल निर्माणकै निम्ति वकालत गरिरहेका छन् । यद्यपि पत्रकार सम्मेलन गरेर वार्ताको आह्वान गरेका थिए । वार्ताको पहल पनि भएको थियो । तर समाधानतिर नभएर विवाद थप बढ्नेतिर परिस्थिति उन्मुख छ । केवलकार निर्माणको विरोधमा उत्रिएकाहरूले धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न पनि ब्यापारिक परियोजना अगाडि बढाउन नहुने अडान लिएका छन् ।
केवलकार निर्माण गरिनुपर्ने पक्षधरले भने धार्मिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न पनि यो परियोजना अगाडि बढ्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् । बिपरीत अडान सहित भइरहेको वकालत अहिले राजधानी उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनसम्म पुगेका छ । सामाजिक सञ्जालमा विभाजित मत प्रकट भइरहेका छन् । नेताहरू बाँडिएका छन् । ठूला दलका नेताहरूले केवलकार निर्माणको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । पहिचान पक्षधर नेताहरू विरोधमा छन् । यो प्रकरणले कोशीमा पहिचान पक्षधरलाई गोलबद्ध गरिरहेको छ ।
प्रदेशको नामाकरणप्रति उनीहरुको असहमति छदैथियो, त्यसमा प्रशासनकै प्रयोग गरेर केवलकार निर्माणको जिद्दी थोपरिएको छ । यस्तो नीतिबाट सरकार तत्काल पछि हट्नुपर्छ । किनकि विवादित परियोजनाले दीर्घकालीन स्थायित्व पाउन सक्दैन । त्यसैले केवलकारको स्थायित्वकै निम्ति भएपनि तत्काल निर्माण कार्य रोकेर सहमति खोजिनु जरूरी छ ।
