शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रशंसनीय पहलकदमी लिएर शुक्रबार एउटा निर्णय गरिन् । उनले लिएको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा नन ग्रेडिङ भएका सबै परीक्षार्थीले मौका परीक्षाको अवसर पाउनेछन् । उनीहरुले आगामी साउन १८ र १९ गते मौका परीक्षा दिनुपर्नेछ । मन्त्री श्रेष्ठले लिएको यो निर्णयलाई प्रशंसनीय भनिनुमा मौका परीक्षा दिन पाउने विद्यार्थीको संख्या मुल कारण हो । यदि मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल बैठक राखेर सबै परीक्षार्थीलाई मौका परीक्षाको अवसर दिने निर्णय नगरेकी थिइन् भने एक लाख २६ हजार २७९ जना किशोरकिेशारीले अर्को वर्ष कुर्नुपर्ने थियो । किनकि दुई विषय भन्दा बढीमा नन ग्रेडिङ भएका विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था थियो । अर्थात् दुई विषयमा मात्रै नन ग्रेडिङ भएका परीक्षार्थी संख्या एक लाख १५ हजार ८३४ जना थियो ।
जबकि बिहीबार सार्वजनिक भएको नतिजा अनुसार ५२ प्रतिशत परीक्षार्थी (२ लाख ४२ हजार २१३ जना) नन ग्रेडिङमा परेका थिए । अर्थात् उनीहरु फेल भएका थिए । फेल भएकाले कक्षा–११ पढ्न नपाउने व्यवस्था दश वर्षपछि फेरि ब्यूताइएको थियो । २०७१ साल भन्दा अगाडि दुई विषयसम्म फेल भएकालाई मौका दिइन्थ्यो भने सबै विषय उत्तीर्ण नभएसम्म कक्षा–११ पढ्न नपाउने व्यवस्था थियो । १९९० सालदेखि चल्दै आएको एसएलसीमा यो परम्परागत प्रचलन थियो । तर २०७२ सालपछि लेटर ग्रेडिङ प्रणाली अभ्यासमा आयो । यो प्रणालीले सबै परीक्षार्थीले ल्याएको अंक ग्रेडिङ हुन्थ्यो । तर यस्तो प्रणालीले पठन संस्कृति कमजोर भएको भन्दै २०७८ मा निर्देशिका तयार पारेर सैद्धान्तिकतर्फ (लिखितमा) ३५ प्रतिशत नल्याए नन ग्रेडिङ हने व्यवस्था गरियो ।
त्यही निर्देशिका बमोजिम २०८० सालको एसईईमा ४८ प्रतिशत अर्थात् २ लाख २२ हजार ४७२ परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण गराइएको थियो । यो नतिजा चर्को आलोचनामा प¥यो । कतिपयले परीक्षार्थी नभएर राज्य फेल भएको टिप्प्णी गरे । परीक्षा दिएका मध्ये आधा भन्दा बढीलाई फेल गराएर राज्यले आफैलाई असफल घोषणा गरेको पनि विश्लेषण भयो । कतिपयले शैक्षिक गुणस्तरबारे चिन्ता गरे । किनकि परीक्षार्थीहरु फेरि पनि गणित, विज्ञान र अंग्रेजीमा फेल भएका थिए । गणितमा एक लाख ७७ हजार, विज्ञानमा एक लाख २६ हजार र अंग्रेजीमा एक लाख विद्यार्थी नन ग्रेडिङ भएका थिए । त्यसैले शैक्षिक प्रणाली र अवस्थाबारे समीक्षा गरिनु अत्यावश्यक छ । तर यति ठूलो संख्याका किशोरकिशोरीलाई निराशामा धकेल्नु पनि उचित थिएन । त्यसैले मन्त्री श्रेष्ठको पहलकदमी र निर्णय स्वागतयोग्य हो । अब शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा ध्यान जान जरुरी छ । अयोग्य र असफल जनसंख्या तयार पारेर मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन ।
