सत्ता साझेदार गठबन्धनभित्रै सरकारको त्रुटि औंल्याउने क्रम बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् । आफू नेतृत्वको नेकपा एमालेको केन्द्रीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको गति बढ्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । यद्यपि, अघिल्ला सरकारभन्दा राम्रो काम गरेको दाबी प्रधानमन्त्री ओली र एमाले नेताहरूले गरिरहेका छन् । प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सरकारप्रति मिश्रित निष्कर्ष छ । सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारप्रति मख्ख छन् । देउवापत्नी एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा वर्तमान सरकारको प्रमुख खेलाडी हुन् । त्यसैले यो सरकारप्रति सकेसम्म सकारात्मक प्रचार देउवाको चाहना हो । देउवाको चाहना बुझेका कांग्रेस नेताहरूले वर्तमान सरकारका त्रुटि औंल्याएका छैनन् ।
तर, कांग्रेसको संस्थापनइतर समूह वर्तमान सरकारप्रति खुसी देखिँदैन । डा. शेखर कोइरालाले खुलेर वर्तमान सरकारको कमजोरी औंल्याइरहेका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कोइरालाले राज्य नै एमालेकरण भइरहेको टिप्पणी गरे । यो टिप्पणी चानचुने होइन किनकि बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली अपनाएको मुलुकमा डा. शेखरले भनेजस्तो परिस्थिति आउनु राम्रो होइन । राज्यकै पार्टीकरण हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । राज्यकै पार्टीकरण भइसकेपछि आवधिक चुनावको ठूलो अर्थ हुँदैन किनकि त्यस्तो चुनाव नाम मात्रमा सीमित हुन्छ । संसारमा नाम मात्रको लोकतन्त्र रहेका धेरै मुलुक छन् तर नेपाललाई त्यस्तो देशहरूको बाटोमा लैजान सकिँदैन ।
त्यसैले डा. शेखरले गरेको टिप्पणी सामान्य होइन । कांग्रेसभित्र रहेको डा. शेखरको भूमिकाका कारण पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिइएको हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा फरक मतको सम्मान हुनुपर्छ र राखिनुपर्छ । फरक मतले नै राज्यलाई अधिनायकवादको बाटोमा जान दिँदैन । जनता र संविधानप्रति सरकारलाई हमेसा जबाफदेही बनाउन पनि फरक मतको भूमिका हुन्छ । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई संवैधानिक भूमिका दिइएको हुन्छ । सत्तारूढभित्रै पनि भिन्न मत हुँदा सरकारलाई नै थप उत्तरदायी बनाउन मदत मिल्छ । तर, पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई स्वस्थ बनाइरहँदा देशको राजनीतिक स्थिरताबारे विचार पु¥याउनुपर्छ किनकि हाम्रो राज्य सत्तालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने जत्तिकै राजनीतिक स्थिरता पनि आवश्यकता छ । तसर्थ, यी दुवै कुरालाई ध्यानमा राखेर नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुपर्छ । यसको अर्थ सरकारमाथि प्रश्न नउठाउने भन्नेचाहिँ होइन ।
