राजधानी उपत्यका रहेको महानगर काठमाडौंको रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषय संघीय संसद् बैठकसम्म पुगेको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले काठमाडौं महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारे सरकारको ध्या(नाकर्षण गराएका थिए । उनको आरोप छ– प्रधानमन्त्रीले नियोजित रूपमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउनु गल्ती हो । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहसँग टकराव भएकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको सांसद शाहीको तर्क छ । मेयर बालेनले पनि सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर असहयोग गरेको सन्देश बेलाबेला सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । बालेनले गत २४ पुसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन माग गरेका थिए ।
तर, सरकारले भने काठमाडौं महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त नभएकाले अर्को व्यक्ति पठाउन नसकिने तर्क गर्दै आएको छ । अहिले पनि महानगरबाट कारबाही सिफारिस भएका सरोज गुरागाईंको दरबन्दी काठमाडौं महानगर नै छ । काठमाडौं भ्यु टावरको नक्सा पासबारे भएको निर्णय कानुनबमोजिम नगरिएको आरोपसहित गुरागाईंमाथि महानगरले कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उनीमाथिको छानबिन टुंगिएको छैन । त्यसैले महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारे नयाँ निर्णय हुन सकेको छैन । यो अवस्थालाई मेयर बालेन र दलहरूले आ–आफ्ना तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् । एकअर्काविरुद्ध आरोप लगाइँदै छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले भर्सेस मेयर बालेन जस्तो भइरहेको छ ।
महानगर प्रशासकीय नेतृत्वविहीन हुनुको नोक्सान भने महानगरबासीले खेप्नुपरिरहेको छ । प्रशासनिक नेतृत्व गरी हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । विशेषगरी विकास निर्माणका काम रोकिएका छन् । अरू समस्या थपिँदै जाने लगभग पक्का छ किनकि प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेनले महानगरको कामलाई राजनीतीकरण गरिरहेका छन्, जबकि सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने हो । संविधानका अनुसूचीहरूमा समन्वयको विधि प्रस्ट छ । तर, स–साना कुरामा राजनीति हुँदा एकपछि अर्को समस्या आइरहेको छ । यो भनेको गैरजिम्मेवार र गैरजबाफदेही राजनीतिक प्रवृत्ति हो । प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेनले एक पटक यसबारे सोच्न आवश्यक छ ।
