काठमाडौँ : सांसदहरुले सशस्त्र प्रहरी बललाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक २०८१ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्गठन स्वायत्त बनाउन माग गरे ।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस्’, भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सांसदहरुले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले सेवा छाड्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउने गरी विधेयक निर्माण आवश्यक भएको बताए। उनीहरूले विधेयक समावेशी बनाउनुपर्ने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय नीति स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव समेत दिए ।
उक्त विधेयकमाथि विचार प्रस्तुत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन स्वायत्त बनाउन सुझाव दिए । “यो मिलिटेन्ट कर्मचारीतन्त्र हो । यसको सञ्चालन, परिचालन र नियन्त्रण सिभिलियनलाई दिन मिल्दैन”, सांसद पौडेलले भने, “यसलाई अलगै स्वायत्त, संस्थाका रूपमा जनसेवामा प्रयोग गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।”
माओवादी केन्द्रका सांसद बिमला सुवेदीले सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउन सक्नेमा आशङ्का व्यक्त गरिन् । उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कार्यादेश तथा कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सशस्त्र प्रहरी परिचालन केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी विधेयक बनेको बताए । “आपत्कालीन अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन गर्न प्रदेशले सङ्घीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाले तत्कालीन आवश्यकता परिपूर्तिमा ढिलाइ हुनसक्छ”, सांसद घर्तीले भने।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सुरक्षा बललाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने व्यवस्था विधेयकले गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरे। “सशस्त्र प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ कसको हातमा हुने रु गृह कि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हातमा रु”, सांसद सिंहले सशस्त्र प्रहरीको स्वायत्ततामाथि विधेयकमा भएका व्यवस्थाबारे प्रश्न गरे ।
