–सरोज कोइराला
यदि जनताका प्रतिनिधिहरूले देश चलाउन नसकेकै हुन् भने, यसको विकल्प त नेपाली नागरिकलाई अझ अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने होइन र ? अधिकारसम्पन्न नागरिकले काम नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्छन् । विकासको खाका आफैं कोर्न सक्छन् । कहाँ, के संरचना बनाउने, नबनाउने निर्णय गर्न सक्छन् ।
यो काम जनप्रतिनिधिहरूमार्फत कार्यान्वयन गराएर उनीहरूलाई साँच्चिकै जनताको नोकरको तहमा राख्न सक्छन् । तर, विडम्बना ! अहिले राजा ल्याउने कुरा भइरहेको छ ।
अहिले एउटा समूह जुन राजा ल्याउने कुरा गरिरहेको छ, त्यही राजाले शासन हातमा ल्याएपछि जनताको मुख थुनेको हामीले बिर्सेको छैन । हामीले काम गर्ने संचार संस्थाहरूमा आर्मीले बुट बजारेको भुलेको छैन । तेर्सिएको बन्दुकको बीचमा थरथर काम्दै रेडियोमा कार्यक्रम चलाएको भुलेको छैन ।
राजा फर्किए त ती दिन पनि फर्किने होलान् नि ? २१औं शताब्दीमा जुन राजाले नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता खोस्यो, प्रेस स्वतन्त्रता कुल्चियो, त्यही राजा फेरि ल्याउने ? यदि राजालाई हात–खुट्टा बाँधेर खोपीमा सजाएर राख्ने हो भने त्यसको खाका के हो ?
‘देश बचाउन हामीलाई सहयोग गर्न आव्हान गर्दछौं’ भन्ने राजालाई देश बचाउने र बनाउने खाकाबारे चाहिँ सोध्नुपर्दैन राजा ल्याउन कम्मर कस्नेहरूले ? अनि, तपाईंहरूले त्यही राजा फिर्ता ल्याएपछि धेरै पर होइन, ३ महिना टिकाउने योजना ल्याउनुपर्दैन ? तपाईंहरूसँग राजा र हिन्दु राज्यको रोटी सेकेर सत्तारोहण हुनेभन्दा बढी अरू के कार्यक्रम छ ?
के यो देश राजनीतिक परिवर्तनको प्रयोगशाला हो ? त्यसैले यो राजनीतिक परिवर्तन अझै आवश्यक छ तर नागरिकहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने अहिलेको भन्दा अगाडिको परिवर्तन आवश्यक छ, पछाडिको होइन । विचारविहीन नेता देशलाई चाहिँदैन भने विचारविहीन राजाको आवश्यकता पनि छैन देशलाई । नेता, राजा, बुद्धिजीवी, नागरिक जोसुकै होस्, राज्य संचालनमा आउँछु भन्ने हरेकले विचार र राज्य संचालनको खाका र देश विकासको योजनासहित आउनुपर्छ । अनि, त्यसको निर्णय नागरिकले गर्लान् । होइन भने अब जनतालाई मूर्ख बनाउन छाडौं, जनता मूर्ख छैनन् ।
बरु आउनुहोस्, सबै पक्ष एक ठाउँमा बसेर मन्थन गरौं, नेपाली नागरिकलाई आफ्नै जनप्रतिनिधिले लुट मच्चाएको ५ वर्ष हेरिरहनुपर्ने बाध्यताबाट कसरी बाहिर निकाल्ने ? नागरिकलाई कसरी अधिकारसम्पन्न बनाउने ? अहिलेको दलीयकरणको अन्त्य कसरी गर्ने ? राजनीतिक सहभागिताको बृहत् खाका कसरी बनाउने ? जनप्रतिनिधि र राज्य संचालकहरूलाई जबाफदेही कसरी गर्ने ?
अहिलेको संविधानमा केके संशोधन गर्ने र अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गरौं अनि निष्कर्षमा पुगौं । अब योभन्दा अरू कुनै पनि गैह्रराजनीतिक तमासाको औचित्य छैन ।
