परासी : नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा बेथिति बढेकोमा स्थानीय राजनीतिक दलहरूले चासो प्रकट गरेका छन् ।
नगरपालिकामा भएका आर्थिक अनियमितता, नियमविपरीत कर्मचारी भर्ना, आफूखुसी योजना छनौेट लगायतका काममा बेथिति बढेकोमा दलहरूले चासो देखाइका हुन् ।
नगरपालिकाले सुधार गर्नुपर्ने विषय र हुन नसकेका योजना र कार्यक्रमका बारेमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले नगर प्रमुख विमला अर्याललाई ३५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य एवं नगर संयोजक यमलाल पाण्डेय, माओवादी केन्द्रका नगर कमिटी अध्यक्ष मोहनबहादुर कार्की, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य देवी घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले नगर प्रमुख अर्याललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा नगरपालिकाले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन एवं सञ्चालन कार्यविधिको बेवास्ता गर्दै काम गर्ने गरेको र प्रतिस्पर्धा र छनोट विधि अवलम्बन नगरी करारमा कर्मचारी छनोट गरेको उल्लेख छ । उनीहरूले विधि र प्रक्रिया नपु¥याई आफू निकट दलका १७ जनालाई करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको दाबी गरेका छन् ।
नगर प्रमुख अर्याल एमालेबाट निर्वाचित हुन् । त्यसैगरी नयाँ कार्यालय भवन निर्माणपश्चात् कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने कार्पेट, फर्निचर र डेकोरेशन गर्दा बिना प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कमसल र बजार दर रेटभन्दा बढी बिल भरपाई बनाई आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ । विरोध र बहिष्कारकाबीच नगर सभा गरेर आफूखुसी योजना ल्याउने र त्यसरी ल्याइएका टुक्रे योजनाहरू आफू निकटलाई दिने गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी संघीय शिक्षा ऐनको आधारमा नगर शिक्षा ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई टेकेर विभिन्न विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा सदस्यहरू तोकेर पठाउने, शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई बिना कारण सरुवा गर्ने, महिला मैत्री अभियानको लागि विनियोजित बजेट र कार्यक्रम आफू निकटमा केन्द्रित गरेको जस्ता आरोप लगाइएको छ ।
आफूहरूले राखेका माग र मागेको जानकारी १५ दिनभित्र नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत ध्यानाकर्षण पत्रमा दिइएको छ । नगरप्रमुख अर्यालले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएका विषय आरोपमा केन्द्रित भएको बताइन् ।
केही विषय सकारात्मक सुझावका रूपमा पाए पनि अधिकांशमा मिथ्या आरोप लगाइएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले गरेका काम सबैलाई राम्रो नलाग्न सक्छ । स्थानीय सरकारले काम गर्ने विधि र प्रक्रिया छन् । चित्त नबुझेका र आवश्यक पर्ने विषयका बारेमा म आफैंलाई भेटेर वा सूचना अधिकारीमार्फत पनि सूचनाको हक प्रयोग गरेर लिन सकिन्छ’, उनले भनिन् ।