–इसत्याक अहमद
नेपालको राजनीतिमा मुस्लिम समुदायको सहभागिता चुनावी समयमा सीमित हुने गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले मुस्लिम संगठनहरू बनाएर तिनीहरूलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका भन्ने आलोचना असामान्य लाग्दैन ।
चुनावअघि मुस्लिमका कुरा र चुनाव सकिएपछि बेवास्ता गर्ने परिपाटी आमरूपमा चलिरहेको छ । मुस्लिम समुदायले खासगरी उठाएका शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, नागरिक अधिकार र समग्र विकास कुनै पनि दलका लागि प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन् ।
यद्यपि, यो समस्या मुस्लिम समुदायसँग सीमित छैन, नेपालका अन्य अल्पसंख्यक र दलित समुदायहरू पनि समान परिस्थितिमा छन् । नेताहरू चुनावी समयमा मतदाताहरूलाई आश्वासन दिन्छन् तर व्यवहारमा ती वाचा कार्यान्वयन हुँदैनन् ।
यसलाई परिवर्तन गर्न मुस्लिम समुदाय स्वयं सचेत हुनुपर्छ, आफूलाई मात्र भोट बैंकका रूपमा प्रयोग हुन नदिन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म सशक्त नेतृत्व अघि सार्नुपर्छ । समुदायले आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न, नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न र विकासमा समान अवसरको माग गर्न संगठित रूपमा अघि बढ्न आवश्यक छ ।
आज नेपालको राजनीतिक परिपाटी हेर्दा सबै दलका मुस्लिम संगठन छन् । अर्को अर्थमा राजनीतिले मुस्लिम समुदायलाई नै विभाजित बनाएको छ ।
खास अर्थका मुस्लिम समुदायका एजेन्डामाथि बहस हुन सकेको छैन । विगत केही समयदेखि लोकसेवा आयोगमा मुस्लिमहरूको चाहेजति कोटा निर्धारण भएन, मुस्लिमहरूका कार्यक्रमहरूमा रोक लगाउने परिस्थिति बन्यो, सामानुपातिक नेतृत्वमा सहभागी गराइएन, मुस्लिमहरुको शिक्षामा सहयोग गरिएन । नेपाल मदरसा बोर्ड गठन, विदेशबाट पढेर आएकालाई मान्यता दिने काम भएन । अर्कातर्फ, मुस्लिमहरूका चाडपर्वमा बिदाको सुनिश्चितता अन्योल छ । यी सबै मुद्दाहरूमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट रूपले चासो नदिने तथा भोटका लागि मुस्लिमलाई उपयोग गर्नुका साथै राजनीतिक दलहरूले अन्योलमा राखी भावना, भविष्यसँग खेलवाड गरिने मनशाय देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूले मुस्लिम समुदायलाई अन्योलमा राख्दै आएका छन् ।
राजनीतिक परिदृश्यलाई मसिनो गरी केलाउँदा मुस्लिम समुदायको सहभागिता केही बढे पनि उनीहरू नेतृत्व तहमा पुग्ने अवस्था छैन । विभिन्न दलहरूले मुस्लिम समुदायबाट केही प्रतिनिधिहरूलाई अघि सारे पनि तिनीहरूलाई निर्णायक भूमिकामा ल्याउन खासै पहल गरेको देखिन्नँ । मुस्लिम समुदायका लागि शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायका सवालमा ठोस नीति बनाउन आवश्यक छ, जुन अहिलेसम्म कसैको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म मुस्लिम समुदायको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिन्छ भन्ने देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । मुस्लिम समुदायको आर्थिक उत्थान, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा समग्र समृद्धिको सवालमा दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ ।
यदि दलहरूले मुस्लिम समुदायलाई मात्र भोट बैंकका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति निरन्तर रहिरह्यो भने उनीहरूको वास्तविक सशक्तीकरण कठिन बन्न सक्छ । त्यस कारण मुस्लिम समुदाय आफैं सचेत रहँदै आफ्ना हक अधिकारका लागि संगठित हुन आवश्यक छ । मुस्लिम समुदाय राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पनि सशक्त बन्न बन्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।
