नेपाल प्रहरीको नेतृत्वका निम्ति फेरि चर्को दौडधुप सुरू भएको छ । आगामी चैत पहिलो साता आईजी वसन्तबहादुर कुँवर ३० वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदैछन् । कुँवरसँगै उनका समकालीन अधिकारीहरु पनि अवकाशमा जानेछन् । एकैपटक एआइजीहरु टेकप्रसाद राई, कुवेर कडायत, दुर्गा सिंह, बुद्धिराज गुरूङ अवकाशमा जाँदा धेरै संख्यामा पदहरु रिक्त हुनेछन् । विशेषतः मूल नेतृत्व रिक्त हुँदैछ । तसर्थ प्रहरीको ३१औं आइजीबारे अनेक अड्कलबाजी चलिरहेको छ । र, दौडमा छन्– एआईजीहरू दीपक थापा, टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरी । वरिष्ठताका आधारमा यी तीन जना मध्ये एक जना आइजी हुनेछन् । तर कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा भरपर्नेछ ।
विगतका नजीरलाई आधार मानेर यी तीन मध्ये कसलाई आइजी बनाउने भन्ने लबिइङ चलिरहेको छ । यदि मापदण्डको पहिलो नम्बरमा पर्ने व्यक्ति आइजी हुने थिए भने अहिले जसरी चलिरहेको चर्चा नहुन पनि सक्थ्यो । किनकि विगतका कार्य सम्पादन र प्राप्त प्राप्ताङ्कका आधारमा आइजी नियुक्त हुने थिए । तर विगतमा त्यस्तो भएको छैन । राजनीतिक स्वार्थका आधारमा जुनियरलाई प्रहरीको नेतृत्वमा लैजाने र सिनियरलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारिएका अनेक उदाहरण छन् । त्यसैले प्रहरीबारे थोरै पनि चासो राख्नेहरूले पनि संभावित आइजीबारे चर्चा गरिरहेका छन् । पहुँजमा रहेकाहरू बीच शक्ति संघर्ष नै चलिरहेको छ । अझ संयुक्त सरकार भएकाले आ–आफ्ना स्वार्थ बमोजिम लबिइङ हुने नै भयो ।
कार्यकारी प्रमुखको विवेक हाबी हुने परिस्थिति हुँदा आफू अनुकुल आइजी बनाउन चाहने शक्तिको चलखेल हुनु पनि स्वभाविक हो । अझ प्रहरीको भूमिकाले कार्यकारी सत्ता र न्याय सम्पादनमा समेत अर्थ राख्ने भएकाले प्रहरी संगठनमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुने गरेको देखिन्छ । हुनुपर्ने चाहिँ त्यस्तो होइन । प्रहरी संगठनप्रति विश्वास बढाउन पनि राजनीतिक स्वार्थ भन्दा यसलाई टाढा राखिनुपर्ने हो । राज्यको शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि प्रहरी संगठनमाथिको राजनीतिकरण गलत हो । तर राजनीतिकरण भइरहेकै छ । नेताको घर–घरमा प्रहरी अधिकारीहरू नै बढुवाका निम्ति जाने गरेको प्रशंग बारम्बार चल्नुले पनि राजनीतिकरण भइरहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसरी राजनीतिक स्वार्थका आधारमा बढुवा भएकाहरुले निष्पक्ष काम गर्छन् भन्न सकिदैन । त्यसैले प्रहरीको गरिमा र विश्वास बढाउन पनि बढुवाको चलखेल रोकिनु पर्छ ।
