पोखरा : ३ दशक अघि नेपालमा चिकित्सकको दरबन्दी ११ सय १२ जना थियो । २०४८ यता अहिलेसम्म पनि चिकित्सको दरबन्दी उत्ति नै छ । संघीयता कार्यन्वयनमा आएपछि प्रदेशले बल्लतल्ल ७ सय चिकित्सकको दरबन्दी थपेका छन् ।
२०४८ सालको जनसंख्या १ करोड ८० लाख थियो । पछिल्लो जनगणना अनुसार जनसंख्या बढेर २ करोड ९१ लाख पुगेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार ४ वर्षमा चिकित्सकको संख्या ८ हजार ६ सय २४ पुगेको छ । तीनैमध्यका ६ हजार ३ सय ६८ जनाले विदेश जानका लागि असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिको रुपरेखा प्रस्तुत गर्दैै पोखरामा जारी १२ औं संस्करणको एनसेल फाउन्डेसन नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा ‘स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच’ अन्तरसंवादमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला र मधुमेह तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डा. सन्तोष शाक्य बहसमा जुटे ।
अन्तरसंवादको सहजीकरण गरेका पत्रकार योगेश ढकालले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई प्रश्न गरे, ‘२२५ दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रयोगशालाबाट के–के डायग्नोसिस गर्नुभयो? पेन किलर नै खाएरै ठीक हुनुपर्ने रहेछ की सर्जरी नै गर्नुपर्छ भन्ने देख्नुभयो?’
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको जवाफ थियो, ‘सर्जरी नै गर्नुपर्छ ।’ सेवा विस्तार गर्ने सन्दर्भमा केही न केही सुधार भएको उनले दाबी गरे ।
‘अनुभूति दिलाउन केही समय लाग्छ । सिटामोल दिएर हुन्छ या सर्जरी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा धेरै ठाउँमा सर्जरी गर्नुपर्छ । नीतिगत, व्यवस्थापकीय, लगानीको पक्षमा सर्जरी नै गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ,’ पौडेलले भने । उनले राज्यले सबै क्षेत्रमा जनशक्ति बढाए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुटाएको बताए ।
मन्त्री पौडेलले केही समयमा ५ सय चिकित्सकको विज्ञापन खोल्ने बताए ।
सरकारले ५ सय जना चिकित्सको दरबन्दी सिर्जना गर्न स्रोतका दृष्टिले सम्भव नभएको मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले जिकिर गरे । त्यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जानुपर्ने उनले सुझाए ।
सार्वजनिक नीजि साझेदारी किन महत्वपूर्ण छ भने अहिले नेपालमा सफलतापूर्वक चलेका संस्थाहरू यही मोडलमा चलेको उनले उदाहरण दिए । नेपाल सरकारले कागजमा भएको कुरा व्यवहारमा उतार्न नसकेको यो नीतिलाई कार्यन्वयनको पहल थाल्नुपर्ने डा. कोइरालाले सुझाव दिए ।
मन्त्री पौडेलले जनशक्तिसँगै उपकरण र पूर्वाधारको सन्दर्भमा पनि सुधार जरुरी रहेको बताए । उनको आग्रह थियो, ‘निराशा नबाँडौं, धेरै पूर्ण भएको छैन । व्यवस्थित भएको छैन ।’
उनले जनसंख्या र सहर बढेपनि अस्पताल भने बढ्न नसकेको बताए। ‘अब शहर धेरै बने । पहिलेका शहरमा मानिस पनि थपिए । तर, अस्पताल र अस्पताललाई चाहिने अरु पक्ष थप्न नसकेको कुरा सत्य हो’, उनले भने ।
मन्त्री पौडेल आवश्यकताको आधारमा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा अस्पताल थप्नुपर्ने बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले भनिरहेको समाजवाद स्वास्थ्यभित्र भेटिएन भने कहीं पनि भेटिदैन । नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यप्रति जे प्रतिबद्धता जनाइएको छ त्यो पूरा हुन सकेन भने संविधान लागू भएको मान्न सकिदैन । त्यसो हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै अपूर्ण छ ।’
स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच बढाउन अर्थ व्यवस्थापनमा जोड दिन डा. कोइरालाको आग्रह थियो । ‘स्वास्थ्यमा पहुँचको परिभाषाभित्र बहुतत्व पर्छन् । पहिलो प्राविधिक क्षमता जनशक्तिदेखि लिएर उपकरण, प्रविधि, पूर्वाधारको सुनिश्चितता हो, सँगसँगै आर्थिक व्यवस्थापन पनि,’ उनले भने, ‘उपचारसँगसँगै मूल्य कस्ले व्यहोर्छ । आजको दिनमा स्वास्थ्यमा कति खर्च हुन्छ? त्यसको ५४ प्रतिशत खर्च जनताले उपचारको बेला खल्ती वा पटुका कताबाट निकाल्न सकिन्छ त्यताबाट निकालेर बुझाउँछन् ।’
जनताले खल्तीबाट तिर्ने भन्ने बाध्यता हटाउन चुनौति रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुव्र्यवहार पनि आर्थिक व्यवस्थापनकै कारण हो । आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेमा जनतामा स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धि हुन सक्दैन’, उनले भने । पहुँच पु¥याउने ठाउँमा अस्पताल बनाउने र अर्थ व्यवस्थापन गर्न उनको सुझाव छ ।
नेपालमा विदेशबाट उपकरणसँगै औषधि आयत हुने कारण निजी अस्पतालको सेवा महंगो पर्ने अर्का चिकित्सक डा. सन्तोष शाक्यले बताए । ‘संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनुपर्छ भनेर भनिएको हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो भन्दै गर्दा हाम्रो निजी अस्पतालमा समान स्वास्थ्य सेवा, सहुलियत, तिर्नसक्ने दरमा र सहज पहुँच हुन आवश्यक छ ।’
