सत्ता साझेदारी गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू संसद्का अरू साना दलहरूमाथि दबाब बढाउनतर्फ अग्रसर भएका छन् । गत १७ असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनिरहँदा भएको ७ बुँदे सहमतिमै साना दलहरूप्रति अनुदार हुने सन्देश दिएका थिए । ‘राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति संविधान संशोधन’ भन्ने भाषा प्रयोग गरेरै साना दलहरूको अस्तित्व सिध्याउन कांग्रेस र एमालेका नेताहरू सहमत भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमै उक्त ७ बुँदे सहमति प्रस्तुत गरेका थिए । ७ बुँदे सहमतिको अन्तर्य थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाएर साना दलहरूको हैसियत अस्वीकार गर्नु नै हो । यद्यपि, प्रमुख विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित साना दलहरूले थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाइरहेका छन् ।
कांग्रेस–एमाले नेतृत्वचाहिँ ७ बुँदे सहमतिबमोजिम साना दलहरूलाई पेलेरै बढ्न खोजिरहेका छन् । कतिसम्म भने, सत्तारूढ अरू साना दलहरूलाई समेत उचित भूमिका दिइएको छैन । महिनामा एक पटक बस्ने सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ब्रिफिङलाई चित्त बुझाएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा साना दलहरू छन् । तर, यसको असर स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस–एमाले नेताहरूले खेप्नुपरिरहेको छ । यदि सत्ता साझेदारहरूबीच आवश्यक छलफलमार्फत निर्णय लिइएको हुन्थ्यो भने अध्यादेशहरू अलपत्र पर्ने थिएन । तर, कांग्रेस र एमालेका सीमित नेताहरूको चाहनामा ल्याइएका अध्यादेशहरू अलपत्र परेका छन् । संसद् बैठक चलेको १ महिना बितिसक्दा पनि कुनै पनि अध्यादेश संसदीय प्रक्रियामा बढ्न सकेको छैन ।
सत्तारूढ जसपा नेपालको बिमतिकै कारण सरकारले अध्यादेशहरू अगाडि बढाउन सकेको छैन । जसपा नेपालले भने भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएको छ । यदि जसपा नेपालले साथ नदिने हो भने राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेशहरू पारित गराउन बहुमत पुग्दैन । अर्थात्, राजनीतिक स्थायित्व दिलाउन भनेर प्रमुख २ दल मिलेर बनेको सरकार पनि नैतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेको छ किनकि अध्यादेश फिर्ता हुँदा त्यसको सन्देश सरकार बलियो छ भन्ने जानेवाला छैन । तर, संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो हिँड्ने गल्ती सच्याउन सरकारले साना दलहरू फुटाउने अर्को गलत विकल्प अगाडि बढाउने तयारी गरेको देखिन्छ । यो अर्को गल्ती हुने छ किनकि विभाजन र षड्यन्त्रमार्फत प्राप्त हुने सफलताले बलियो शक्ति रहेको सन्देश जाँदैन बरू लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बद्नाम र कमजोर बनाउँछ ।
