अहिले केही समययता संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरबीच द्वन्द्व चर्किएको छ । मूलतः महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा सतहमा देखिएको द्वन्द्व र भनावैरीको अन्तर्य अन्य जेसुकै हुन सक्ला । तर, आमजनले भने संघीय सरकारले महानगर प्रमुखलाई लगाम लगाउने वा उनका कार्यमा अवरोध गर्ने नीतिअन्तर्गत यसो गरिरहेको भनेर बुझेका छन्, जुन अन्यथा होइन । यसको कारण छ– गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगर, जुन देशकै राजधानी हो, यहाँ स्वतन्त्रबाट बालेन्द्र शाहले जिते । पुराना र स्थापित दलहरूमाथिको यो ठूलो चुनौती थियो र छ ।
बालेन्द्र शाहको जित काठमाडौंमा भएजस्तै अन्य २ ठूला नगरहरू धरान र धनगढी उपमहानगरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते, जहाँ उनीहरूले जनताको मन जित्ने काम गरिरहेका छन् । बालेनले पनि जनहितका र विकासका कामलाई प्राथमिकता दिएकै देखिन्छ । यसले संघ सरकारमा रहेका दलहरूलाई चुनौती थपेको महसुस हुन सक्छ । गत आमनिर्वाचनमा वा स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै परिणाम उपत्यकामा, विशेषगरी काठमाडौं महानगरमा दोहोरिने अवस्था आए सत्तामा रहेका दलहरू संकटमा पर्ने छन् । यसर्थ, हाम्रो परम्परागत राजनीतिक (कु)संस्कारको कुरूप अभ्यास बालेनमाथि भएको हुन सक्छ ।
एक जना प्रशासकीय अधिकृत समयमा नपाउँदा र महिनौंसम्म उक्त स्थान रिक्त हुँदा महानगरलाई र महानगरवासीलाई कति समस्या पर्छ, जनताका दैनिक काम कारबाही र विकास निर्माणका काममा कति अवरोध पुग्छ भन्ने हेक्का संघ सरकारलाई र सम्बन्धित मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नहोला भन्ने अनुमानसमेत गर्न सकिँदैन । तर, यसरी किन गलफत्ती गर्दै एउटा स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा अवरोध गरिँदै छ ? यो प्रश्नको जबाफ अब जनताले संघ सरकारसँग खोजे भने ? यसर्थ, द्वन्द्व चर्काउने नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू मिलेर देश र जनताको हितमा लाग्नु आवश्यक छ । सेवाभाव राखेर काम गर्नु जरुरी छ । आमजनले संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न नगरून् ।
