वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा काम गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित गराउनको लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै व्यवसायीहरुको नेतृत्व गर्दै आएको सो संघको सोमबार वार्षिक साधारण सभा तथा ३२औँ स्थापना दिवस मनाउने कार्यक्रम रहेको छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित विभिन्न विषयमा संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलसँग मध्यान्हका लागि रेशम पौडेलले कुराकानी गरेका छन् :

यहाँले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब डेढ बर्ष अवधि पूरा भएको छ । जिम्मेवारी सम्हालेपछि व्यवसायी हितमा के के काम गर्नुभयो ?

वर्तमान कार्यसमिति निर्वाचित भएको १४ महिना पुग्दै छ । संघमा निर्वाचित भएपछि क्यालेन्डर बनाएर नीतिगत विषयमा पहिलो बर्ष काम सम्पन्न गर्ने र संघको पहलमा सम्पन्न गर्ने कम दोश्रो वर्ष गर्ने योजना बनाएर कार्य प्रारम्भ गरेका छौँ । सरकारले गर्नुपर्ने नितिगत विषयमा मुख्य रुपमा ईजाजत नवीकरणका लागि अनिवार्य शर्तका रुपमा ऐन र नियमावलीमा अव्यवहारिक रुपमा रहेकोे सय संख्याको प्रावधान खारेज गराउन पहल गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा समावेश गराएका छौँ । संसदले केही समयमा विधेयक पारित गरेपछि हाम्रो माग पूरा हुँदैछ । दोश्रो विषय त्यस्तै अव्यवहारिक रुपमा आएको र व्यवसायीमाथि विभिन्न खालका लान्छना लागेको फ्री भिसा फ्री टिकटको विषय मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल गरेर कामदार पठाउँदाको लागत खर्च वर्गिकरण हुनुपर्ने विषयमा गम्भीर छलफल गराएका छौँ । त्यसमा कुन कुन शिर्षकमा कति खर्च लाग्ने र उक्त खर्च कसले व्यहोर्ने एकीन गरेर समय सापेक्ष रुपमा कामदारले विदेशमा पाउने एक महिनाको तलब बराबरको रकम व्यवसायीले सेवा शुल्क बापत लिन पाउनुपर्छ भनेर माग राखिरहेका छौँ । यस विषयमा मन्त्री, सचिव र अन्य सरोकारवाला पक्षलाई राखी पावर प्वाइन्ट प्रस्तुतीमार्फत् गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । मन्त्रालय र सरकारले सुधारको महसुस गरेर सुधारका पक्षमा काम गर्ने बचनबद्वता पाएका छौँ ।

लामो समयदेखि थाती रहेकोे यस विषयमा सरकारको र मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्व कन्भिन्स भइ व्यवसायीको मागअनुसारको निर्णय आउला भनेर कसरी विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

हामीले राखेका एजेन्डामा सुधार भई नया निर्णय हुँदा सरकार, व्यवसायी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार सबैलाई लाभपुग्ने अवस्था छ । सेवाशुल्क परिमार्जन गर्दा सरकारले हाल पाएको तुलनामा दश गुणा राजस्व पाउने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले आफुले गरेकोे लगानीको भर्पाई पाउने भएकोले कामदार पनि पूर्णरुपले  सुरक्षित हने अवस्था छ । त्यसैले सुधार गर्नुको विकल्प छैन । अर्कोतिर मागपत्र प्रमाणिकरणको विषयले अहिले जटिलता थपेको छ । ऐन बनाउँदा नेपाली कामदार खाडी र मलेसिया मुलुकमा मात्रै जान्छन् भन्ने दृष्टिकोणले काम गर्याे अहिले परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ । त्यो न समय सापेक्ष परिवर्तन गरि दफा १५ देखि १९ सम्मका अव्यवहारिक व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्याे । छिमेकी मुलुकहरुको पनि अध्ययन हुनुपर्याे । नेपाली गल्फ र मलेसिया मात्रै जान्छन् भन्ने मानसिकताबाट माथि उठेर युरोपेली मुलुकमा रहेको ४०औं हजार नेपाली कामदारको माग आउने अवस्थालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । मागपत्र प्राणिकरणको झन्झटिलो अवस्थाले कन्सल्ट्यान्सी र अन्य विचौलियाले असुरक्षित रुपमा विदेशमा नेपाली पठाएर जोखिम बढाएका छन् । युद्वग्रस्त रुस र युक्रेनमा कसरी हजारौं नेपाली पुगे ? कसरी दर्जनौं नेपाली युवाको अकालमा ज्यान गयो ? उनीहरुको शव नेपाल ल्याउन नसक्दा परिवारको कुन अवस्था उत्पन्न भयो ? नेपालीलाई किन स्वदेश फर्काउन सकिएन भन्ने जस्ता ज्वलन्त विषयलाई मध्यनजर राखेर सरकारले अनिवार्य रुपमा दूतावासबाट मात्रै मागपत्र प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ । संस्थागत रुपमा गएको भए यी समस्या आउने थिएन । 

यी र यस्ता समस्या नेपालको वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा निरन्तर रहेका छन् । यी समस्याको समाधानकै लागि यहाँ संघको महासचिवको जिम्मेवारीमा चुनिनु भएको हो । व्यवसायीले विवरण भन्दा परिणाम खोजेका छन् । समस्याको समाधान किन हुन सकेन ?

समस्या समाधानका लागि हामी निर्णय गर्ने ठाउँ र अवस्थामा छैनौं । हामीले समस्या समाधानका लागि लबिङ गर्ने, सरकार र मन्त्रालय माथि दबाब दिने हो । दबाब दिन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं । म आफ्नो व्यवसाय छोडेर भएपनि अधिकांश समय संघको काम र व्यवसायीका समस्याको समाधानका लागि खटिएको छु । अधिकनश व्यवसायीले यो विषयमा जानकार नै हुनुहुन्छ । यस बीचमा ठोस निर्णय नआएपनि हाम्रा विरुद्वमा घेराबन्दी गर्ने र बद्नाम गर्ने एनजीओ आईएनजीओ र गैरसरकारी संघसंस्था जति छन् सबैसँग निरन्तर संवाद गरेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले उठाएका माग जायज छन् भन्ने विषयमा कन्भिन्स गराउन सफल भएका छौँ । निर्णय नआउँदा व्यवसायीले परिणाम खोज्नु स्वभाविक नै हो ।

नीतिगत सहित महासचिवको जिम्मेवारी कार्यालय प्रशासन र सांगठनिक परिचालनसँग रहेकोे हुन्छ । यस तर्फ के–के काम गर्नुभयो ?

पहिलो वर्ष नीतिगत र दोश्रो वर्ष अन्य काम गर्ने कार्य योजना बारे बताए । नीतिगत विषयमा सुधारक प्रयत्न जारी छन् । जहाँसम्म आधुनिक प्रविधि अनुसार  कार्यालय व्यवस्थापन र संघको आफ्नो भवन बनाउने चुनावी प्रतिबद्वता पूरा गर्न काम भईरहेका छन् । कार्यसमितिको बाँकी कार्यकाल भित्र नै संघको आफ्नो भवन हुनेछ । संघको पहिलेको जग्गा बाग्मती करिडोरमा परेको र बागमती सभ्यता विकास कोषमा परेकाले बाँकी जग्गामा भवन नबन्ने भएकोले संघको भवनका लागि बोलपत्र आव्हान गरेका छौँ । कतिपय प्रस्ताव व्यवहारिक भएनन् । साधारण सभाका कारणले केही ढिलाइ भएपनि यही आर्थिक वर्षभित्र नै संघको आफ्नै भवन हुनेगरी निर्णय गर्नेछौँ ।

संघलाई परिवर्तित सन्दर्भअनुसार अत्याधुनिक र डिजिटल प्रविधिमा लैजाने विषयमा पनि काम भईरहेको छ । हामी फेमिससँग जोडेर काम गर्नेगरी पेज बनाउँदै छौँ र हाम्रा कुरा सरकारका निर्णय लगायत विषयवस्तु राख्न युट्युव च्यानल सञ्चालनमा ल्याउने छौँ ।

यी सबै विषयलाई कार्यसमितिको बाँकी कार्यकालमा टुंगोमा पुर्‍याउन सक्नु हुन्छ ?

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारको प्रमुख माग मागपत्र प्रमाणिकरणको समस्या समाधानका लागि वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणिकरण कार्यविधि, २०८० तयार भएको हो । सम्बन्धित मुलुकले नभ्याएको अवस्थामा अनलाइनबाट मागपत्र प्रमाणित गर्ने व्यवस्था भएकोे हो । तर, राजनीति र प्रशासनिक परिवर्तन पछि सबै बिषयमा शुरुदेखि नै सम्झाउने र लबिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई हामीले बिडम्बना नै मानेका छौँ । तरपनि हामीले गरेकोे प्रयत्न र परिश्रमका आधारमा यी विषयमा छिट्टै अपेक्षा अनुसारका निर्णय हुनेमा आशावादी छौँ ।

संघले यस पटक विधानमा संशोधन गरेर ऐतिहासिक रुपमा सांगठनिक फड्को मार्ने चर्चा थियो । सो सन्दर्भमा के भइरहेको छ ?

संघ स्थापना पछि हालसम्म २०४९ को विधानमा चलेको छ । यसमा बदलिँदो अवस्था अनुसार परिमार्जन गर्न विधानमा नै पुनर्लेखन गरिएको छ । संघलाई महासंघमा लैजाने विषय हालको प्रमुख आवश्यकता बन्यो । संघसँग सहकार्य गर्ने सरोकारवाला पक्षहरुपनि महासंघीय संरचनामा गएको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गर्न संघ भन्दा महासंघको संरचना र प्रणाली प्रभावकारी देखिएको र आम व्यवसायीको सुझावअनुसार संघलाई महासंघ बनाउनु पर्ने भयो । अर्कोतिर कार्यसमितिको कार्यकाल दुई वर्षको छ । महासंघ बनाउँदा कार्यकाल पनि तीन वर्ष प्रभावकारी हुने देखियो । केही व्यवसायीले कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकाल आफैँ लम्ब्याउने षडयन्त्र गरेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । तर, संघलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यकाल तीन वर्ष रहनुपर्ने देखिएकाले विधानमा संशोधनको प्रस्ताव लैजादै छौँ । यसका अतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्व बढेको छ । व्यवसायी संकटमा पर्दा व्यवसायीलाई राहत र सुरक्षा प्रदान गर्न संघको विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार भलाई कोष सञ्चालन कार्यविधिको प्रस्ताव साधारण सभामा पेस गर्ने तयारीमा छौं ।