काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन खाडी समन्वय परिषद् (जीसीसी) स्थित नेपाली नियोगका प्रमुखसँग छलफल गरे पनि सो क्षेत्रमा रहेका केही नेपाली राजदूतावास र नियोगमा मागपत्र प्रमाणीकरणको लामो समयदेखिको समस्या यथावत् रहेको गुनासो बढेको छ ।
केही दिनअघि आठौं ‘इन्डियन ओसन कन्फ्रेन्स’ तथा द्विपक्षीय बैठकहरूमा सहभागी हुन ओमान भ्रमणमा जाँदा परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवाले ओमान र त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपाली नियोगका प्रमुखसँग भर्चुअल बैठक गरी वैदेशिक रोजगार र आप्रवासनका समस्याबारे छलफल गरेकी थिइन् ।
छलफलमा नेपाली नियोगका राजदूत, कार्यबाहक महावाणिज्यदूत, नियोग उपप्रमुख, श्रम काउन्सिलर तथा श्रम सहचारीलगायत नियोगमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सहभागिता थियो । उक्त बैठकमा मागपत्र प्रमाणीकरणसहित महिला घरेलु कामदारलगायत नेपाली श्रमिकको उद्धार, स्वदेश फिर्ती, बीमा तथा क्षतिपूर्ति, आश्रयस्थल, शव व्यवस्थापनलगायत श्रमिकसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न गंभीर छलफल भई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
उक्त छलफलपछि नेपाल फर्किएकी परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवाले गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीसँग एक चरणमा छलफल पनि गरेकी छन् । छलफलमा सहभागी श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले नेपाली कामदारका लागि आउने मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजता ल्याउने विषयमा पनि गंभीरताका साथ छलफल भएको र परराष्ट्र मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरेर मागपत्र प्रमाणीकरणमा रहेको समस्याको समाधान दिने बताएको मध्यान्ह दैनिकलाई जानकारी दिए ।
तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले युरोपेली मुलुकमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि व्यवसायीलाई दस्तुर तिर्न लगाएर मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको र शुल्क पनि फिर्ता नगरेको तथा खाडीका केही मुलुकमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न झन्झट, पक्षपात र मोलतोल हुने गरेको बताएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कर्णराज कटुवालले युरोपेली मुलुकमा रहेको मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या सिर्जना गरेर व्यवसायीलाई सास्ती दिएको अवस्थामा हाल कुवेत र साउदी अरेबियाको कन्सुलेट कार्यालय जेद्वामा मागपत्र प्रमाणीकरणको काम हुन नसकेको बताए ।
कुवेतमा मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीले रोजगारदाता र व्यवसायीलाई होटलमा बोलाएर मोलतोल गर्ने, सय जनाभन्दा बढीको मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि फाइल आएको अवस्थामा रोजगारदातालाई बोलाएर मोलतोल गर्ने, खण्डीकरण गरेर अर्को म्यानपावर कम्पनीका नाममा पनि मागपत्र बनाएर ल्याउन दबाब दिने गरिएको गुनासो व्यापक रूपमा आएको सचिव कटुवालले बताए । साउदी अरेबियाको जेद्वामा भने कम्पनी भ्रमण गर्नुपर्ने, पुराना कामदारको अवस्था बुझ्नुपर्नेजस्ता कारण तेर्स्याएर ढिलाइ गर्ने गरेको पनि उनले बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवाले खाडी समन्वय परिषद् (जीसीसी) स्थित नेपाली नियोगका प्रमुखसँग छलफल गरेपछि आमव्यवसायीले मागपत्र प्रमाणीकरणमा लामो समयदेखि रहेका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेकोे तर परराष्ट्रमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि केही कर्मचारीमा व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने पुरानो प्रवृत्तिमा कमी नआएको सचिव कटुवालले बताए ।
उनले समस्या समाधानका संघले परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेर लिखित रूपमा आग्रह गर्ने र व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने कर्मचारीको नाम छानबिनका लागि टिपाउने तयारीमा रहेको समेत बताए ।
सरकारले सय जना कामदार नपठाएको अवस्थामा लाइसेन्स नवीकरण नगरिदिने र लामो समयदेखि मलेसियाको रोजगारी बन्द भएकाले सय संख्या नै पु¥याउन धेरै व्यवसायीलाई समस्या भएको अवस्थामा मागपत्र रहेका युरोपेली मुलुकसहित कुवेत राजदूतावास र साउदीको जेद्वा नियोगबाट मागपत्र समयमा प्रमाणीकरण नहुँदा व्यवसायीमा आक्रोश थपिएको मात्र नभई नेपाल आउने राजस्वसमेत गुमेकाले पनि परराष्ट्रमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीको ध्यानाकर्षण गर्न व्यवसायी बाध्य बनेको पनि सचिव कटुवालले टिप्पणी गरे ।
नेपाली नियोगहरूले भने कार्यबोझको तुलनामा दक्ष कर्मचारी तथा उपयुक्त साधन, स्रोतको कमीका बाबजुद अपेक्षित परिणाम ल्याउन काम गरिरहेको बताउने गरेका छन् ।
