वामदेव गौतम उमेरका हिसाबले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरु मध्ये सवैभन्दा जेष्ठ सदस्य हुन् । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित नौ सदस्यीय सचिवालय मात्रै नभएर ४५० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमै गौतम पाका उमेरका हुन् । तर, देशैभर कम्युनिष्ट गठबन्धन (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) का उम्मेद्वारले २०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन जितिरहँदा गौतम पराजित भए । संयोग नै कस्तो थियो भने त्यसबेला गठबन्धनका पक्षधर र पहलकदमी लिएका नेता गौतम स्वयम् भने नेपाली काँग्रेसका उम्मेद्वारसँग पराजित भए ।
सचिवालयका अर्का सदस्य एवम् तत्कालीन माओवादी केन्द्रका दोस्रो नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि निर्वाचनमा पराजित भए । श्रेष्ठ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए । गोरखा त्यसैपनि भट्टराईको बलियो पकड भएको जिल्ला हो । २०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा भट्टराई लगातार निर्वाचित भइरहँदा श्रेष्ठको पराजयलाई स्वभाविक रुपमा लिइएको थियो । तर, तत्कालीन एमालेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमको पराजयले निकै चर्चा पायो । खासै नाम नसुनिएका नेता सञ्जयकुमार गौतमसँग वामदेव पराजित हुन पुगे । वामदेव गौतमले आफ्नो पराजयलाई पार्टीकै अन्तरघातका कारण भएको भन्दै उजुरी गरे । यसको सुनुवाई भएन ।
तर, गौतम पराजय भएलगत्तै बाट संसद छिर्ने तयारीमा जुटे । कुनै सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाएर उपनिर्वाचनमार्फत् गौतम प्रतिनिधिसभा छिर्ने प्रयास गरे । काठमाडौं–७ का सांसद रामवीर मानन्धरले त गौतमका लागि पदबाट राजीनामा नै दिए । तर, जनविरोधकै कारण मानन्धरलाई राजीनामा गराएर गौतम उपनिर्वाचनमार्फत् सांसद बन्ने बाटो बन्द भयो । बरु, उल्टै मानन्धर राज्यमन्त्री बन्न पुगे ।
यसपछि डोल्पा, पाल्पा लगायत क्षेत्रका सांसद फिर्ता बोलाएर गौतम संसद छिर्ने प्रयास गरेका थिए । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि कास्की–३ बाट गौतम सांसद बन्ने प्रयास भएको थियो । तर, त्यसबेला पनि गौतमको विरोध भयो र अधिकारीकै पत्नी विद्या भट्टराई सांसद बनिन् । अनेक प्रयासका बाबजुत प्रतिनिधिसभामा गौतम सांसद बन्न नसकेपछि अन्ततः राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिस सँगै गौतम सांसद बन्ने भएका छन् । तर, एकपटक पराजित भइसकेका गौतम फेरि मनोनित सांसद बन्न हुन्न भन्ने जनमत निकै ठूलो थियो । यसतर्फ भने नेकपाले खासै ध्यान दिएन । अर्थात्, लगातार एकपछि अर्को जनभावना बिपरीत कदम चालिरहेको नेकपा सरकारले फेरि पनि जनमतको भने मूल्याङ्कन गर्ने रुचि देखाएन भने नेताहरुबीच लेनदेनको सहमतिमा जस्तोसुकै कदम चाल्न नेकपा तयार छ भन्ने चाहिँ प्रमाणित गरिदियो ।
