प्रदेश सभा बैठकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष जस्ता विशिष्ट व्यक्तिले प्रदेश सरकारको अनुरोधमा सम्बोधन गर्न सक्ने वैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सभाहरुलाई सम्बोेधन गरिरहेका छन् । गत ५ फागुनमा लुम्बिनी, २३ फागुनमा कर्णाली र २५ फागुनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले २७ फागुनमा कोशी प्रदेश सभा सम्बोधन गरे । कोशी प्रदेश सभा पुग्दा केही असजिलो पनि देखियो । त्यहाँका विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिने अन्तर्वस्तुबारे शंका गरे । विपक्षी भूमिकामा रहेका दलहरुलाई गालीगलौज मात्र गर्ने हो भने प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिए ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको चेतावनीपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा गालीगलौज नहुने प्रतिबद्धता जनाउनु परेको थियो । विपक्षी कित्ताको शंका अनि मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले बोल्ने अन्तर्वस्तुबारे पूर्वप्रतिबद्धता जनाउनु परिस्थिति आफैमा राम्रो होइन । किनकि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आफूलाई लागेको कुरा निभर्यका साथ राख्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । अझ मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले देशको कुनै मञ्चमा बोल्नुपूर्व कुनै शक्तिसँग प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने परिस्थितिले राम्रो सन्देश होइन । यद्यपि बहुलदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्तो परिस्थितिको सिर्जना असंभाव्य हुँदैन, र भएन । तर प्रधानमन्त्रीको पहलकदमी सकारात्मक छ । किनकि प्रदेश सभामा गएर प्रधानमन्त्रीले बोलिरहँदा प्रदेशको समस्यामा नबोली सुखै हुन्न ।
प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्रीले बोलिरहँदा सम्बन्धित प्रदेशको संभावना, विकासमा साझेदारी र सहयोगबारे कुरा नपर्ने कुरै हुँदैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताको अर्थ हुन्छ । अझ ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रदेश सभाहरुलाई सम्बोधन गर्नु अर्थपूर्ण छ । किनकि प्रदेश संरचनाप्रति प्रधानमन्त्री ओली अनुदार रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको दशक बित्दा अझै आवश्यक कानुनहरु समेत नबन्नुले पनि त्यस्ता आरोपमा बल पुगिरहेको छ । तसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक प्रदेश सभाहरुलाई सम्बोधन गरिरहँदा आरोपहरुको खण्डन मात्र हुनेछैन । बरू आवश्यक कानुन निर्माण, वित्तीय सहयोग र साझेदारीमा संघीय सरकारको प्रतिबद्धता सार्वजनिक हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रदेशहरुमा सम्बोधन गरिरहँदा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेशहरुलाई बलियो बनाउन लाग्ने प्रतिबद्धता गरिनु जरुरी छ ।
