काठमाडौं : सरोकारवालाहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण, संख्या सय समस्या समाधान लगायतका विषयमा तत्कालै ध्यान दिन माग गरेका छन् । उनीहरूले  घरेलु महिला कामदारको श्रम स्वीकृतिसहित चेक रिपब्लिक, पूर्वी युरोप र इराकको कुर्दिस्तान, रुसलगायतका देशमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

श्रम तथा रोजगार सम्मेलनको दोस्रो दिन मंगलबार श्रम आप्रवासनका विविध आयाम शीर्षकमा अनुसन्धानकर्ता जीवन बानियाँ, रामनारायण श्रेष्ठ, आयुश्मान भगत, पूर्वराजदूत डा. शर्मिला पराजुली, जेटीयूसीसी सीता लामा, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक डिकबहादुर खत्रीलगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

का.वा. अध्यक्ष खत्रीले मागपत्र प्रमाणीकरण, संख्या सय समस्या समाधान र सेवा शुल्क परिमार्जनका विषयमा रहेका समस्या समाधान गरी तत्कालै लागत निर्धारण नभए वैदेशिक रोजगार सुरक्षित हुन नसक्ने भनाइ राखे । 

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले वैदेशिक रोजगारमा चेक रिपब्लिक, पूर्वी युरोप र इराकको कुर्दिस्तान, रुसलगायतका देशमा वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति प्रदान नगरिदिँदा जोखिम बढेको भन्दै हतारहतारमा श्रम स्वीकृति बन्द गर्ने, तर परिस्थिति सहज हुँदा पनि खुला गर्ने विषयमा आनाकानी गर्ने विषयले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन नसक्ने उल्लेख गरे ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महिला संघकी अध्यक्ष प्रतिमा महर्जन, पौरखी नेपालकी मञ्जु गुरुङले घरेलु महिला कामदारको श्रम स्वीकृति बन्द गर्दा बिचौलियालाई मात्रा फाइदा पुगेको भन्दै अल्झेर नबस्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

संघका सचिव कर्णराज कटुवालले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सरकारले सिर्जना गरेको बाध्यताले वैदेशिक रोजगारको गुणस्तरीयता घटेको र कामदार अत्यन्तै असुरक्षित भएकाले सरकारले तत्कालै यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सुझाव दिए । उनले मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजता नभएको विषय पनि उठाए ।