–ललितकुमार यादव

२०४७ सालबाटै नेपालमा युवाको जनसंख्या बढ्न थालेको हो । उमेर समूहअनुसार जनसंख्याको संरचना हेर्दा, आगामी २०–२५ वर्षसम्म नेपाल जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्थामा रहको देखिन्छ । नेपाल जनसांख्यिक लाभांशबाट लाभान्वित हुने ठूलो सम्भावना बोकेको छ । तर, युवा जनशक्तिको सदुपयोग गर्न नसक्दा लाभान्वित हुन सकेको छैन । नेपालको जनसांख्यिक लाभांशबाट सबैभन्दा बढी खाडी, कोरिया, मलेसिया, जापान जस्ता देश लाभान्वित भएका छन् । जनसांख्यिक लाभांशको समय ३० वर्ष नेपालले गुमाइसकेको छ ।

हरेक राष्ट्रको परिवर्तनको मूल संवाहक युवा जनशक्ति नै हुन् । हरेक राष्ट्रमा एउटा युग आउँछ, जुनबेला त्यहाँको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवाको जनसंख्याले ओगटेको हुन्छ  । श्रम योगदान गर्न सक्ने उमेर समूहको जनसंख्या उच्च रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्था जनसांख्यिक लाभांशबाट लाभान्वित हुने अवस्था हो । मुलुकमा उपलब्ध जनसांख्यिक लाभांशबाट लाभान्वित हुन सकेको खण्डमा मात्र देशको विकास हुन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा वर्तमानमा आश्रित जनसंख्याको तुलनामा क्रियाशील श्रमशक्तिको जनसंख्या धेरै रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार क्रियाशील श्रमशक्तिसँग सम्बन्धित उमेर समूह (१५–५९) को जनसंख्या ६१.९६ प्रतिशत रहेको छ । यो उमेर समूहको जनसंख्या अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । विकासको लागि यो राम्रो सूचकाङ्क हो । नेपालका लागि यो स्वर्णिम समय हो ।

युवा जनशक्ति पलायनले हाम्रो खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढेको छ । कृषि उत्पादन र बजारको मागबीच तालमेल मिल्न सकेको छैन । उत्पादनको तुलनामा आन्तरिक बजारको माग उच्च रहेका कारण खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूमा समेत मुलुकको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । यसले उत्पादन र वितरणलगायत समग्र प्रणालीमा संरचनागत समस्या सिर्जना हुन पुगेको छ । व्यापार घाटा बढेको छ ।

कृषिमा आश्रित जनसंख्याको अनुपात उच्च रहे पनि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून रहेको छ । कृषि क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित औद्योगिक एकाइहरूले युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन । यी क्षेत्रमा युवाहरूको संलग्नता निराशाजनक रहेको छ । समग्र औद्योगिक एकाइहरूमा समेत युवाहरूको संलग्नता निराशाजनक नै रहेको देखिन्छ । राज्यले निजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र युवालाई स्वयम् उद्यमशीलताप्रति आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन । यी क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गरेर युवाहरूको संलग्नता बढाउन राज्यले कुनै खास चासो लिएको देखिँदैन । राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा यसतर्फ अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

न्यून पारिश्रमिक, श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको अभाव र युवामा राष्ट्रपतिको सकारात्मक सोचको क्षयीकरणका कारण देशभित्रै श्रम गर्ने संस्कारमा व्यापक ह्रास आएको छ । यसले युवा पलायन बढाएको छ । अत्याधिक युवाहरू गुणस्तरीय, समय सापेक्ष र रोजगारमूलक शिक्षालगायत व्यवसायीक सिप र प्रविधिको पहुँचबाट बञ्चित छन् । नेपाली युवाहरू खासगरी खाडीमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् ।

रोजगारी नपाएका युवाहरूको अनुपात उल्लेख्यरूपमा घटाउने दिगो विकासको एउटा प्रमुख लक्ष्य रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ । धारा ५१ (४) (झ) ले श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति तय गरी “सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यवसायिक बनाउने र स्वदेशमै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने” व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख थप जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । सरकारी र निजी क्षेत्र सबैलाई रोजगारी दिन सक्षम छैन । फलस्वरूप वर्षेनी लाखौंको संख्यामा नेपाली युवा खाडी र मलेसियालगायतका देशमा रोजगारीका लागि विदेशिनु परेको छ । युवा पलायन हुनुपरेको अवस्था हाम्रो लागि ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि मात्रै होइन, अध्ययन तथा सम्भावनाको खोजीमा समेत विदेशीने क्रम झन् बढेको छ । नेपालले आफ्ना युवा जनशक्तिलाई देशभित्रका विभिन्न सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरूमा अटाउन सकेको छैन । सार्वजनिक सेवामा अब्बल दर्जाका युवाहरूको आकर्षण घट्दो छ । उत्पादन प्रक्रियामा युवाहरूको सहभागिता निराशाजनक रहेको देखिन्छ । नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारबाट आर्जन गरेको सीपलाई मुलुकले सदुपयोग गर्न सकेको छैन । देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरूमा राष्ट्रपति नै नैराशयता बढ्दो छ । देशभित्रै टिक्न सक्ने कुरामा युवाहरू विश्वस्त छैनन् । उत्पादन कार्यमा लाग्ने र राष्ट्रलाई योगदान गर्ने समयमा युवाहरू देशबाट पलायन हुने गरेका छन् । जीवनका सक्रिय तथा उत्पादनशील वर्षहरू विदेशमा बिताउने युवाको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । 

नेपाल हाल पूर्व औद्योगिक अवस्थामै रहेको छ । नेपालमा अझै पनि आवश्यकताअनुसार उद्योग र कलकारखानाको विस्तार एवम् विकास हुन सकेको छैन । मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी युवा जनशक्तिको पलायन रोक्न सकिन्छ । यसका लागि कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न अपरिहार्य छ । उत्पादन प्रक्रियामा युवाहरूको उल्लेख्य एवम् उत्साहजनक सहभागिताको अभावमा मुलुकको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन् । तर, नेपालमा उल्लेख्यसंख्यामा युवाहरू अझै पनि थोक तथा खुद्रा व्यापार र सेवा क्षेत्रमा मात्र संलग्न रहेका छन् ।

नेपाल निर्मित वस्तु आयात गर्ने र प्राथमिक वस्तु निर्यात गर्ने परनिर्भर अर्थव्यवस्थाको रूपमा रहेको छ । मुलुकभित्रै यथेष्ट रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको एकमात्र अचुक उपाय हो । मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्ने आधार पनि यिनै हुन् । राष्ट्र निर्माणका यी जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न युवा जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, राज्यले आफ्ना युवा जनशक्तिको सदुपयोग गर्न सकेको छैन ।

मानवीय पुँजीको निर्माण भनेको श्रमशील, नैतिकवान, सहनशील, क्षमतावान, दक्ष, शिक्षित, स्वास्थ तथा अनुभवी व्यक्तिहरूको प्राप्ति तथा जनसंख्यामा वृद्धि गर्नु हो । देशको आर्थिक तथा राजनीतिक विकासमा मानवीय पुँजीको योगदान महत्वपूर्ण रहन्छ । सबल मानवीय पुँजी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको मेरुदण्ड हो । युवा जनशक्तिलाई मानवीय पुँजी निर्माणको अग्रस्थानमा राखिन्छ । तर, नेपाली युवाहरू ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । यसकारण मानवीय पुँजीको निर्माणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको छ । मुलुकभित्रै रोजगार, युवामैत्री लगानी तथा उद्यमको वातावरणको अभाव छ ।

युवा शारीरिक एवम् मानसिक शक्ति र सामथ्र्यले युक्त मानव स्रोत हो । युवा जोश, जाँगर र उत्साहले भरिएको हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, भौतिक एवम् मानसिकरूपले सबैभन्दा सक्रिय युवाहरू नै हुन्छन् । युवामा परिवर्तन हुने क्षमता हुन्छ र परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य पनि हुन्छ । परिवर्तन र रूपान्तरणमा युवाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । मुलुकमा हुने साना ठूला हरेक परिवर्तनमा युवाको प्रत्यक्ष र महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । मुलुकमा देखिने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय विकृति तथा विसंगति निमिट्यान्न पार्न युवाको महत्वपूर्ण र प्रत्यक्ष भूमिका चाहिन्छ ।

देश विकासको अभियानलाई अघि बढाउन पुँजी, प्राकृतिक स्रोत र साधनका साथै मानवीय पुँजीको समुचित सदुपयोग राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । मानवीय पुँजीको सर्वोत्तम स्रोत युवा जनशक्ति नै हुन् । त्यसैले युवा जनशक्तिलाई गुणस्तरीय शिक्षा, जीवन उपयोगी सीप र पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान गर्न राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । युवालाई मुलुकभित्रै टिकाउन र युवा भएर काम गर्ने वातावरणको निर्माण गरिदिने राज्यको दायित्व हो । राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेको खण्डमा मात्रै युवाले देशमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् । 

युवा जनशक्तिलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । राज्यले युवा जनशक्तिलाई राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि युवालाई केन्द्रमा राखी नीति निर्माण तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ । युवा जनशक्तिलाई सही ढंगमा उपयोग गर्नका लागि राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू युवा लक्षित हुन अपरिहार्य छ । तर, नीति जारी भएर मात्रै पुग्दैन । युवाहरूका समस्या र आवश्यकताहरूको न्यूनतम भएपनि समाधान र व्यवहारिक सम्बोधन हुनुपर्दछ । हरेक मानवमा आजभन्दा भोलि समृद्ध र सम्पन्न हुने अभिलाषा हुन्छ । त्यसमा पनि युवाहरूमा उच्च महत्वाकांक्षा उत्तिकै बढिरहेको हुन्छ । यसर्थ, राज्यले युवाहरूको भविष्यप्रति संवेदनशील हुन र विश्वास जित्न अपरिहार्य छ । राज्यले यसो गर्न सकेको खण्डमा युवाले दिगो आर्थिक विकासमा योगदान अवश्य दिनेछन् ।

विकासमा फड्को मार्न राष्ट्र युवाको परिश्रम, सिर्जना र समर्पणले सिञ्चित हुनुपर्छ । युवाहरूले देशले मलाई के दियो होइन कि मैले देशलाई के दिन सक्छु भन्ने चिन्तनका साथ देशको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा मन, वचन र कर्मले योगदान दिनुपर्ने हुन्छ । युगले यस्तो जिम्मेवारी युवा जनशक्तिलाई दिएको छ । युवाले युग बदल्न सक्छन् भनेर प्रमाणित गर्ने मुख्य अभिभारा युवा जनशक्तिको काँधमा आएको छ । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दै राष्ट्रको मुहार हाँसिलो बनाउन सकिन्छ । दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मुलुकलाई सफल बनाउनुपर्छ । यो नै राष्ट्र र आजको समयको माग हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको विप्रेषणले आम नेपालीको खाना र घरबार चलेको छ । विप्रेषणबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ । विप्रेषणकै कारण घरपरिवारको आयस्रोत बढेको छ । घरपरिवारका सदस्यको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास तथा स्थानीय आय आर्जनमा योगदान पुगेको छ । गरिबी घटेको देखिएको छ । तर, विप्रेषणको उपयोग सिमेन्टका सग्लो घर, राम्रा लुगाफाटा, मिठा खान अनि महँगा टिभी र मोबाइलहरूको उपभोगमा अधिक भएको पाइन्छ । विप्रेषणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निकै कम भएको छ । हाम्रा लागि यो ठूलो चुनौतीको विषय रहेको छ । 

देश विकासका लागि विप्रेषण आयको भूमिका अल्पकालीन हुन्छ । स्वदेशी स्रोत र साधनको उपयोग गरी कृषिलगायतका क्षेत्रको भूमिका दीर्घकालीन हुन्छ । तसर्थ, राष्ट्रको दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको युवा जनशक्तिको पलायन रोक्नु र मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु हुनुपर्दछ । युवा जनशक्तिलाई श्रम, सीप तथा पुँजीसहित कृषि क्षेत्रसँग जोड्न सकेमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । वैदेशिक अध्ययन तथा रोजगारबाट आर्जन भएका ज्ञान, सीप, प्रविधि, पुँजी र अनुभवलाई उत्पादनसँग जोडेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिन्छ । 

हाल नेपालमा सुन, चाँदी तथा आभूषण व्यवसायी, साना तथा मझौला र ठूला उद्योगमा ठूलो मात्रामा सीपयुक्त जनशक्तिको आपूर्ति भारतीय जनशक्तिबाट गरिएको छ । तसर्थ, नेपाली युवा जनशक्तिमा सीप विकासको खाँचो देखिन्छ । देशमा उपलब्ध जनशक्तिलाई आर्थिकरूपमा सक्षम, समाजिकरूपमा जिम्मेवार, जागरुक एवम् सिर्जनशील बनाई मुलुकभित्रै रोजगार, युवा मैत्री लगानी र उद्यमको वातावरण बनाउन जरुरी छ । युवाहरूमा अपनत्व र स्वामित्वको अनुभूति गराई देश विकासमा मन, वचन र कर्मले जोड्न अपरिहार्य छ ।