काठमाडौं : संसद्को चालू अधिवेशनको अवधि समाप्तितिर जान थाल्दा वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा बेचैनी बढेको छ ।
गत १८ माघमा प्रारम्भ भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बढीमा चैतको तेस्रो हप्तासम्म चल्ने छ । सरकारले पेस गरेका अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको अवस्थामा सरकार चैत दोस्रो हप्ता नै चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने योजनामा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
संसद्मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि बाध्यात्मक संख्या सय खारेजीको प्रावधान रहेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ । तर, अबका १–२ हप्तामा नै संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गरिएको अवस्थामा उक्त विधेयक पारित हुन समस्या छ ।
चालू अधिवेशनले पारित नगरे कम्तीमा बर्षे अधिवेशन नभए पुनः हिउँदे अधिवेशनसम्म उक्त विधेयक धकेलिने खतरा छ ।
२६ वैशाख २०८० मा दर्ता भई सोही वर्ष ३० असारमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका केही बुँदामा सहमति जुटेको छैन । उक्त विधेयकका दफा ९ र ७२ मा बुधबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफल भएको छ ।
उक्त संशोधन विधेयकमा संख्या सय खारेजीको राम्रा पक्षसँगै गलत विवरणका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाए संख्याका आधारमा १ जनाको १ लाख रुपैयाँका दरले जरिमाना गर्ने प्रावधान पनि छ ।
विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई पेसा व्यवसायबाट बञ्चित गराउने उक्त प्रावधान संशोधनका लागि दबाब दिएका छन् ।
उक्त विधेयकलाई संसद्को चालू अधिवेशनबाटै पास गराउने सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा व्यवसायीहरूबाट ठोस र सघन पहल नभएको कतिपय व्यवसायीको गुनासो छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको गत २ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचनसहितको साधारणसभा स्थगित गर्ने समयमा संख्या सय समस्याको समाधान गर्न वर्तमान कार्यसमिति अनुभवीे र प्रभावकारी रहेको भन्दै वर्तमान कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज पूर्वअध्यक्षलगायतका व्यवसायीबाट उठाइएको थियो ।
हाल ८०० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये ४०० बढी मलेसिया कामदार पठाउने कम्पनी छन् । तर, मलेसियाले गत मे महिनादेखि नयाँ कामदारको एप्रुभल रोकेकाले धेरैलाई वार्षिक कामदार पठाउन समस्या छ । चालू आर्थिक वर्ष नसकिँदै संख्या सय खारेज गर्ने वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रावधान पारित गराउन सके ठूलो उपलब्धि हुने धेरै व्यवसायीको भनाइ छ ।
तर, संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी हुँदा विधेयक पास नहुने खतराले पुनः मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीको मुख ताक्ने अवस्था आउन सक्ने कतिपयको टिप्पणी छ ।
