-परी थापा
विसं २०५१ सालमा भएको मध्यावधि चुनावमा पूर्ण बहुमत हासिल गर्न नसकेता पनि तत्कालिन नेकपा (एमाले)ले संसद (प्रतिनिधिसभा)मा सबैभन्दा धेरै सिट जितेर एकल ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको थियो । त्यसकारण एमाले पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता भएका हैसियतले मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर तत्कालिन संवैधानिक प्रावधान अनुसार अल्मतको सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । उन्ले प्रधानमन्त्री भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीको नाम र हसियां हठौडा अंकित झण्डालाई ‘ट्रेडमार्क’ अर्थात व्यापारिक चिन्हका रुपमा चित्रित गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन तत्कालिन नेकपा (एमाले)ले अमेरिकी राजदुत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुनपुग्दा त्यहां टांगिएका कार्ल माकर््स, फ्रेडरिक एंगेल्स र लेनिनका तस्वीरहरु लुकाउने जस्तो प्रहसन देखाउने काम समेत गरेको थियो ।
त्यसैगरि यतिखेर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर ‘नेकपा’ बनेपछि सो पार्टीको प्रथम अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनमोहन अधिकारीले भन्दा पनि अझ सशक्त रुपमा उक्त पार्टी कम्युनिस्ट मात्र होईन वामपन्थी समेत नरहने कुरा स्पष्ट ढंगले बताउँदै आएका छन् । उन्ले उक्त पार्टी विचारधारात्मक नभएर वा राजनीतिक रुपमा मात्र कम्युनिस्ट भएकाले कम्युनिस्ट चाँही चिनारी छाप मात्रै भएको बताउँदै आएका छन् । यसरी ओलीले ‘नेकपा’ कम्युनिस्ट पार्टी नभएको जिकिर सशक्त रुपमा गर्दै र प्रष्ट पार्दै आएका छन् । त्यसअर्थमा केपी ओलीले सहि र सत्य अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन कुरो तथ्य एवं प्रमाणहरुले व्यबहारमा पुष्टि गरेका छन् । अतः नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएतापनि त्यो प्रतिकृयावादी पुँजीवादी दक्षिणपन्थी पार्टी हो । अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारणले गर्दा उसलाई आफू जे होइन त्यहि हो भन्नु पर्ने र जे हो त्यो होईन भन्नु पर्ने विडम्बना आइ लागेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय पुँजी विकासको प्रारम्भिक चरणबाट गुज्रिरहेको छ। उत्पादनशील लगानी र पुनर्उत्पादन पुँजी विकासको मुख्य पक्ष बन्न संकेतको छैन । विदेशी वस्तु मुलुकमा भित्र्याएर नाफा कमाउने व्यापारिक पुँजी र विभिन्न ठेक्कापट्टा एवम् सेवाहरुमा विदेशी कम्पनीको सेवक बनेर पैसा कमाउने दलाल पुँजीको बोलवाला छ । यो दलाल पुँजीपति वर्गलाई राज्य संयन्त्रमा पकड जमाएर बसेका उच्च तहका कर्मचारीतन्त्र र कतिपय राजनीतिक पार्टीका नेता(कार्यकर्ताहरुको एउटा हिस्साले सहयोग र सेवा गरिरहेको छ । त्यसले दलाल पुँजीपति वर्गलाई राज्यको तर्फबाट अवसर र नाजायज छुटहरु उपलब्ध गराएर त्यसवापत बिना कुनै लगानी र श्रम आम्दानीमा ठूलो हिस्सा लिइरहेको छ । यसरी हिस्सा लेने नोकरशीही पुँजीपति वर्ग हो ।
नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषणले अनुत्पादक र उपभोक्तावादी पुँजीवादलाई बढवा दिइरहेको वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित औद्योगिकरण एवं विकास नीति अवलम्बन गरिनेछ । तीब्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी र दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र श्रमिकको हितलाई हाम्रो विकास नीतिले उच्च प्राथमिकता राख्नेछ । तर उसको भनाइ र काम गराई ठीक उल्टो हुने गरेको छ र त्यो विपरीत दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । वास्तविक कुरो केहो भने केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि दलाल पुँजीवाद झन हावी हुंदै गएको छ र वर्तमान सरकारले दलाल पुँजीपति वर्ग सित प्रतक्षरूपमा सांठगांठ कायम मात्र गरेको छैन बरु खुलेयाम रुपमा तिनीहरुको बलियो पक्षपाति र संरक्षक समेत रहँदै आएका छ । त्यस प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओली अग्रपंक्तिमा उभिँदै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरणहरुका रुपमा यति होल्डिङ्गस को हितको लागि कानुन समेत संशोधन गरेर सरकारले गरेको निर्णयहरु र ओम्नी समुह लगायतसँग कायम रहेको सांठगांठका तथ्य एवम् प्रमाणहरुले स्पष्ट पारेका छन् । ‘नेकपा’ को विशेष बैठकहरु दलाल र बिचौलिया भनेर चिनिएका व्यापारिहरुका घर–घरमा आयोजना हुने कुरो त सामान्य जस्तै भइसकेको छ । अहिले आएर ओलीकै चाहनामा विचौलियाका रुपमा चर्चित रहेका र विवादित छवि भएका सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को पदमा नियुक्त गरेपछि थप प्रमाणित हुन पुगेको छ ।
त्यसैगरी नेपालमा पुँजीवादको पनि विकृत रुप मानिएको नवउदारवादलाई अन्धाधुन्ध तरिकाले अंगाल्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम पन्चायती व्यवस्थाको अवसान र बहुदलीय शासन व्यवस्थाको स्थापना भएपछि सत्तामा आएको नेपाली कंग्रेसको सरकारले गरेको हो । जसको परिणामस्वरूप नेपालका मित्र देशहरुले अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिएका महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्योगहरु निजीकरणका नाममा कौडीको भाउमा बेचेर धराशायी बनाउने अभियानको सुरुवात भएको थियो । पछि तत्कालीन नेकपा (एमाले)को अल्पमतको सरकार बनेको समयमा छनौटपूर्ण निजीकरण (सेलेक्टिभ प्राइभेटाइजेसन) को नीति ल्याएर प्रकारान्तरले निजीकरणको नीतिलाई नै समर्थन गर्ने एवम् अपनाउने काम गरेको थियो । त्यसरी एमाले क्रमशः कंग्रेसको पदचाप पछयाउँदै गएको थियो र अहिले ‘नेकपा’ ले नवउदारवादी नीतिलाई शिरोधार्य गर्दै आएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गर्दै आएका सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरुले नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई लगातार अक्षरशः अवलम्बन एवम् कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बिचमा पार्टी एकता भएर ‘नेकपा’ हुनुभन्दा अगाडि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका दौरान जारी गरिएको साझा घोषणापत्रमा ‘ंवृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा सहित कैयौं मधुर वचन गुलिया वाचाहरुका साथ निम्नलिखित विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् ।
मजदुर, किसान, श्रमजीवि, शोषित, पीडित, करिब जनताको हितका पक्षमा व्यवस्थित कार्ययोजना सञ्चालन गरिने छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा हाम्रा कामहरु निर्देशित हुनेछ ।
दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभ खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दुधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइनेछ । सबैका लागि खाद्य पोपण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ ।
केपी शर्मा ओली विस २०७४ साल फागनु ०३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा देशको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएका थिए र उनले प्रधानमन्त्रको जिम्मेवारी सम्हालेको यतिखेर अढाइ वर्ष पूरा भइसकोको छ । उनको नेतृत्वको सरकारले लगातार तीन पटक नीति, कार्यक्रम र वार्षिक बजेटहरु प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको उपर्युक्त विषयहरुको कार्यान्वयन र तिनलाई पूरा गर्ने तत्परताको कुरालाई छोडिदिउँ, त्यसतर्फ सुरुवातसम्म पनि भएको छैन । किनभने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रतिवद्धताहरु र ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रस्तुत हुँदै आएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरुमा कुनै तालमेल रहेको छैन । ओली सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका भन्दा विपरित काम गरिरहेको छ । सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म प्रस्तुत गरिएका तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरु हुबहू पूरानै परम्परागत, कर्मकाण्डी एवं घिसेपिटे शैलीको रहँदै आएका छन् । वास्तवमा उक्त घोषणापत्र फगत एउटा झुट्टा आश्वासन र लफ्फाजीको काम नलाग्ने पोको सावित भएको छ ।
स्मरणीय विषय के छ भने ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुने निश्चित प्रायः भइसकेपछि पनि केहि संवैधानिक प्रावधानका कारणले गर्दा, खासगरेर प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराउनका लागि कंग्रेस (देउवा) सरकारले नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले, करिब तीन महिनाको समयावधि पाएका थिए । तर उनले त्यो समयावधि त्यत्तिकै खेर फालेका थिए । त्यसले देश र जनताको समग्र बहुआयामिक विकासका सम्बन्धमा उन्को कुनैपनि गृहकार्य, तैयारी र नयां सोच नभएको कुरो छर्लङ्ग देखाएको छ । यसको पछाडिको मुख्य कारण के हो भने उनी २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको विरुद्धमा थिए । उनमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता राजनीतिक परिवर्तनका प्रमुख मुद्दाहरु प्रति तिब्र असहमति र वितृष्णा रहेको थियो । राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने विषयलाई त उनले ‘बयल गाडा चढेर अमेरिका पुग्ने सपना’ को संज्ञा दिएर खिसीट्युरी गरेका थिए । तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा परिवर्तनको घोर विरोधि पात्र नै निर्वाचन (जनमत) मार्फत देशको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा सत्तासिन हुन पुग्नु एक विडम्बना हुन गएकोछ । साँच्चै भन्नु पर्दा विगतमा आफूले निभाएको आन्दोलन र परिवर्तन विरोधी भूमिकाको स्मरण गर्दै र वर्तमानमा प्राप्त अवसर बिचको विरोधाभासपूर्ण स्थितिको अन्तर्सम्बन्धलाई तुलना गरेर ओली आफैमा दंगदास पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आफुले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने’ र ‘भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशिलता अपनाउने’ जस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेकाछन र दिंदै आएका छन् । तर वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार संग सम्बन्धित काण्डहरुले गर्दा नै जनसमक्ष झन नांगिन पुगेको छ । अहिले देशमा घट्न गएका ठूला र चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा प्रधानमन्त्री ओली निकट एवम् उन्का विश्वासपात्र रहेका भनिएका पार्टीका नेता र सरकारका मन्त्रीहरु रहेका छन् । परिणामस्वरूप विगत देखिनै नीतिगत र संस्थागत रुपमा जरा गाड्दै आएको भ्रष्टाचारले थप पकड जमाउँदै गएको छ र संसारका भ्रष्ट देशहरुको सूचीमा स्थान बनाउन पुगेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको वाईडबडी जाहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी (दिवंगत)को संलग्नता रहेको भनिएको थियो । तत्सम्बन्धमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानविन गरेर करडौं भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपछि अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगलाई थप छानविन र कारवाहि अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो काण्डलाई ढाकछोप पार्ने कुत्सित उद्देश्य राखेर एउटा कथित तीन सदस्यीय छानविन आयोग गठन गरेका थिए । सोहि कारण उक्त आयोगमा रहेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिएर बेइज्जतीपूर्ण ढंगले पंगु सावित हुने अवस्थामा पुर्याएका थिए । यो देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा एक हद दर्जाको नालायकिपन हो र त्यसलाई उन्ले सजिलै पचाइरहेका छन् । ‘नेकपा’ का महासचिव रहेका विष्णु पौडेलले चर्चित भूमाफिया भनिएका शोभाकान्त ढकाल, जो सो पार्टीका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य समेत रहेको बताइएको थियो, संगको सांठगांठ मार्फत प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार (ललिता निवास) अन्तर्गतको जग्गा हत्याएर बेचविखन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले वापत उन्को छोरा नवीन पौडेलको स्वामित्वमा रहने गरी जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने कुरो जगजाहेर भएको थियो । तर सरकारका तर्फबाट उक्त जग्गा सम्बन्धि भ्रष्टाचार मुद्दामा कारवाही चलाउने क्रममा पौडेलसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी समेतलाई कथित जग्गा फिर्ता गराउने नाटक रचेर उन्मुक्ति दिने काम भएको थियो ।
तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गोकुल बांस्कोटाले सुरक्षण प्रेस (सेक्युरिटी प्रेस) खरिद प्रकृयामा करोडौंको कमिशन प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विचौलिया व्यक्ति संग भएको टेलीफोन संवादको रेकर्ड (भ्वाईस रेकर्ड) सार्वजनिक भएपछि नैतिकतताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । तर तत्सम्बन्धि छानविन र कारवाहि अगाडि बढाउन कुनै तदारुकता देखाइएको छैन । त्यसैगरी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवम् कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको मिलेमतोमा व्यापक कमिशन प्राप्त गर्ने योजना अन्तर्गत ओम्नी ग्रुप नामक विचौलिया व्यापारिक कम्पनी संग सांठगांठ गरेर कोरोना महामारी सम्बन्धि र गुणस्तरहिन स्वास्थ्य सामग्री महंगो मूल्यमा खरिद गरेको जगजाहेर भएको छ । सो ओम्नी समूहको मालिक प्रधानमन्त्री ओलीका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) सम्बन्धि प्रमुख सल्लाहकार रहको समेत खुल्न आएको थियो। पछि उक्त काण्डमा रचिएको गलत चलखेलबाट छुटकारा पाउनका निम्ति स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो र आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरको कामको जिम्मा लिएकोमा सेनाको व्यापक आलोचना भएको थियो भने त्यसमा अनियमितता भएको आरोप पनि लागेको छ ।
तर अनौठो एवम् आश्चर्य लाग्ने विषय त के छ भने प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले उपर्युक्त सबै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आरोपित व्यक्तिहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याएर आवश्यक कानुनी कारवाहि अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्नेमा त्यसका विपरित उनीहरु निर्दोष रहेको दावी प्रस्तुत गर्दै प्रकारान्तरले त्यसता तत्वहरुलाई संरक्षकत्व एवम् अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आएका छन् । त्यसले देशमा नीतिगत एवम् संस्थागत रुपमा झांगिदै गएको भ्रष्टाचार प्रतिको उन्को कथित विरोध देखावटी र ढोंग मात्र हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालको दौरानमा संविधन जारी भएपछि अगाडि बढेको मधेश आन्दोलनको कारण नेपाल–भारत सीमामा आन्दोलनकारीद्वारा अवरोध उत्पन्न भएको बनावटी निहुं बनाएर नेपालविरुद्ध भारत सरकारले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो। ओलीले उक्त भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गरेका थिए र त्यसका विरुद्ध अडान कायम गरेका थिए । त्यस वापत उनले राष्ट्रवादी नेताको छवी निर्माण गरेका थिए । त्यसबेला नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउन महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ को नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल गएको थियो । भेटका दौरानमा महासचिवले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै त्यस मौकामा सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरेर पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा नयां सन्धि सम्झौताहरु गर्न सुझाव दिनु भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निरिहता र लाचारी देखाउँदै ‘काँचो सुन्तला नखाँदै यो चाल खाए केहोला ?’ भन्ने एउटा लोकगितको टुक्का सुनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उनको नेतृत्वको सरकारको मातहतमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, सरकार अक्षम एवं असफल सावित हुँदै रहेको र लोकप्रियता लगभग शून्य प्रायः अवस्थामा पुगेको, कोरोना महामारिले आक्रान्त पारेर आम जनताको दैनिक जनजीवन समस्याग्रस्त भएको बेलामा राजनीतिक दल विभाजन गर्न र संवैधानिक परिषदमा निर्णय प्रकृया सहज तुल्याउने प्रावधान सहितको अध्यादेश ल्याएकाले आफ्नै पार्टी र बाहिरबाट तीव्र आलोचना खेपिरहेको र अन्य पार्टीको सांसदलाई अपहरण गर्ने कार्यमा संरक्षकत्व प्रदान गरेको गम्भीर आरोप लागेको र पार्टी एवम् सरकारको नेतृत्व त्याग्नु पर्ने जस्तो गम्भीर अवस्थामा पुगेर मात्र भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूक्षेत्र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्न वाधय भएका थिए । त्यो भन्दा अगाडि उनले धेरै जनदवावका र सुझवका वाबजुद पनि नक्सा प्रकाशित गर्ने विषयलाई इन्कार गर्दै भूमि नै फिर्ता ल्याउने कुरा बताउदै आएका थिए । त्यसैले नेपालको नयां नक्सा प्रकाशनको प्रकरण उन्को भित्रै देखिको चाहना भन्दा पनि परिस्थिति र वाध्यताले गर्दा मनस्थिति परिवर्तन गर्न बाध्य हुनु परेको परिणाम हो भन्न सकिन्छ ।
राष्ट्रघाति एकीकृत महाकाली सन्धि हुँदाखेरी नेपाली कंग्रेसको सरकार थियो र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने तत्कालिन नेकपा (एमाले) प्रमुख थियो र मनमोरन अधिकारी प्रतिपक्षी दलका नेता थिए । भारतका तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री रहेका प्रणव मुखर्जीले तत्कालिन नेकपा (एमाले)को उपस्थिति बेगर सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्ने बताए पछि त्यतिखेर एमालेले बनाएको महाकाली सन्धि अध्ययन समितिको संयोजक समेत रहेका केपी ओली उत्साहपूर्वक उपस्थित हुन पुगेका थिए । त्यो कार्य सत्तापक्षले अर्को राष्ट्रको सरकारसित सम्पन्न गर्न गइरहेको सन्धि सम्झौतामा प्रतिपक्ष साक्षी बस्न पुगेको अनौठो परिघटना थियो । ओलीले नेपाललाई अरबौं फाइदा हुने वकालत गरेका उक्त सन्धिको हविगत के भयो भन्ने त जगजाहेरै छ । तर उनले अहिलेसम्म महाकाली सन्धिमा गरेको राष्ट्रघातका बारेमा आत्मालोचना र पश्चाताप गर्ने साहस गर्न सकेका छैनन् ।
नयाँ राजनीतिक परिवर्तन मार्फत संविधान निर्माण गरेर जारी गर्ने प्रकृयामा नै विगतका शासक र सरकारहरुले गरेका सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरेर समानताका आधारमा नयांँ सन्धि सम्झौताहरु गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर विगतका असमान सन्धि सम्झौताहरु गर्दा समेत पनि उनीहरुको संलग्नता रहेको र त्यसको उनीहरुले स्वामित्व ग्रहण गरकाले त्यस प्रकारको इच्छाशक्ति र साहस देखाउन सक्ने अवस्थामा थिएनन् भन्ने तथ्य प्रष्टै प्रमाणित भएको छ । तर पनि सबै राष्ट्रघाति तत्वहरुका लागि कथित मौसमी राष्ट्रवादको ढोल पिटाउन र बैशाखी टेकेर हिड्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । वर्तमान पनि ओली सरकारले आफ्ना अक्षमता र असफलताहरु लाई ढाकछोप गर्न र गिरेको साख जोगान त्यसैको सहरा लिने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदभार ग्रहण गरेको तीन हप्ता पछि देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालद्वारा मिति २०७४ फाल्गुण २५ गते उनी समक्ष ९४ सुत्रीय ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त ज्ञापनपत्रमा राणाकाल देखि अहिलेसम्म सत्तासिन भएका पार्टी एवं व्यक्तिहरुले राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार र नतावाद एवं कृपावाद को पक्षपोषण गरेका कारण देश बर्तमान अवस्थाबाट गुज्रनु परेकाले अब देश र जनताको सर्वतोमुखि र बहुआयामिक विकासलाई अगाडि बढाउनका निम्ति नेपालको राष्ट्रीय सुरक्षा (नेशनल सेक्युरिटी) को खाका (ब्लु प्रिन्ट) तयार पारियोस र देशको समग्र प्राकृतिक श्रोत र मानवीय संशाधनलाई योजनावद्ध ढंगले अधिकतमरुपमा प्रयोगगरि विकसित र सम्वृद्ध राष्ट्र निर्माणको आयोजना तयार पारियोस । भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसको प्रत्युत्तर स्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका कुराहरु जायज भएको र आफूले राम्ररी अध्ययन गर्ने एवं ती विषयहरुका सम्बन्धमा आगामी दिनमा यसरी ज्ञापनपत्र बुझाउन आइरहने नपर्ने बताएका थिए ।
तर पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयम्का अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारणले गर्दा एकलौती बहुमत रहेको सरकारलाई अस्थिर तुल्याएकाछन। उन्ले आफु पार्टी भित्र र संसदीय दलमा समेत स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेपछि आफु विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना बाट भयभीत भएर हठात रुपमा संसदको अधिवेशन बन्द गर्न सिफारिस गरेका थिए । गत असार १० गतेदेखि सुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैै पदबाट राजीनामा दिन माग गरेपछि उनको नेतृत्व नै प्रश्नको घेरामा उभिएको छ । पछिल्लो चरणमा आएर उनी रामको नयाँ जन्समस्थलको सिर्जना गरी राम मन्दिर निर्माणको धुनमा लागेका छन् जुन आफैमा थप उदेकलाग्दो विषय हो । त्यसले ‘नेकपा’ र ओलीको दक्षिणपन्थी दिशातर्फ तीब्र पतनको गतिलाई नै इंगित गर्दछ ।
अहिले नेपालका दक्षिणपन्थि, संशोधनवादी र प्रतिकृयावादी तत्वहरुले वर्तमान राज्य–व्यवस्थालाई संविधानमा नै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने र राज्य व्यवस्था समाजवादोन्मुख भएको बताएता पनि यो जनविरोधि एवम् प्रतिकृयावादी व्यबस्था हो भन्ने कुरा दिनको उज्यालो जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यस सन्दर्भमा माकर््सवादको यो भनाई पुनः स्मरणीय हुन आउंछः अन्तत संसदीय गणतंत्रले उसको क्रान्ति विरोधि संघर्षलाई दमनात्मक उपायहरु, श्रोत–साधन एवं सरकारी सत्ताको केन्द्रीकरण समेतगरी सबल तुल्याउन बाध्य भयो । सबै क्रान्तिहरुले त्यो संयन्त्रलाई ध्वस्त पार्नुको सट्टा पूर्णता प्रदान ग¥यो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास र श्रृंखलामा पनि यस्तै प्रकारका परिघटनाहरुले निरन्तरता पाइरहेका छन् । अहिले ‘नेकपा’ र ओली सरकार त्यसको सबभन्दा पछिल्लो कडीको रुपमा देखा परेको मात्र हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies