काठमाडौं : निर्वाचन परिणाम आएसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले धमाधम निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । 

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित उम्मेदवारले र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक गरेको फोटो वा स्क्रिनसट प्रिन्ट गरी वा भरपर्दो प्रमाण संलग्न गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारले आफ्नो जिल्लामा रहेको प्रदेश÷जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्छ ।

२१ फागुनमा भएको निर्वाचनमा ६८ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिट गरी कुल २७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कुल ६ हजार ५४१ उम्मेदवार थिए । जसअनुसार अनुसार प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार १७ पुरुष, ३८८ महिला र एक अन्य गरी तीन हजार ४०६ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक हजार ३६३ पुरुष र एक हजार ७७२ महिला गरी तीन हजार १३५ उम्मेदवार थिए । 

निर्वाचनमा सहभागी दल र उम्मेदवारले तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको हकमा सम्बन्धित राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाए वा सार्वजनिक नगरे आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३को दफा ३१ बमोजिम सम्बन्धित पार्टी र उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न सक्दछ । बुझाएको विवरणमा समेत त्रुटि भए वा गलत विवरण रहेको पाइए कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ । 

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको खर्च र निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरण भिडाएर हेरिनेछ । यसका लागि निर्वाचन आयोग र महालेखाको परीक्षकको कार्यालयले संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन् ।

उनी भन्छन्, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग मिलेर निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको चुनावी खर्च विवरण लेखा परीक्षण (अडिट) गर्दछ । जसअन्तर्गत उम्मेदवारको बैंक खाताबाट भएको कारोबार, सामाजिक सञ्जालमा गरेको खर्च र सार्वजनिक गरेको विवरण हेरिन्छ ।’ 

निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्न बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली त्यही खाताबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा सोही खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । दलले निर्वाचनमा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । 

निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा पनि तोकिएको थियो । निर्वाचन आयोगले सुगम मानिएका जिल्लाका हकमा र दुर्गम मानिएका जिल्लाका हकमा फरक–फरक खर्च सीमा निर्धारण गरेको थियो । 

काठमाडौंका पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख खर्च गर्न पाए । त्यसमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १, ३, ६, ७ र ८ रहेका छन् । यसैगरी, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २७ लाखबराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको थियो । ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २९ लाखबराबर खर्च गर्न पाए । आयोगका अनुसार ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३१ लाख, २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाखबराबरको खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।

यसरी तोकेको खर्चको हदभित्र रहेर निर्वाचन खर्च गरे/नगरेको र सार्वजनिक गरेको विवरणसँग वास्तविक खर्चको तालमेल भए÷नभएको निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग दल र उम्मेदवारको चुनावी खर्च विवरण अडिट गर्न लागेको हो ।

अडिटका क्रममा तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको देखिए त्यो आचारसंहिताविपरीत हुन्छ र त्यसआधारमा निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्नेछ । 

विगतमा पनि चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेलाई निर्वाचन आयोगले जरिबाना गरेको नजिर छ । तर, खर्च विवरणमा तालमेल नमिलेको भनेर कारबाही गरेको नजिर भने छैन ।