काठमाडौं : राष्ट्रपतिबाट ७ महिनाअघि प्रमाणीकरण भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयक, २०८१ कार्यान्वायनमा दलहरूले सक्रियता देखाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेका सत्ताका प्रमुख २ घटक नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताहरू शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सकारात्मक देखिएका हुन् ।    
शीर्ष नेतृत्वबीचको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद हेर्ने २ आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको बताइएको छ । 

टीआरसीका नाममा अनेक राजनीतिक दाउपेचमा लागेका दलहरूमाथि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउँदैनन् भन्ने आरोप लागिरहँदा सत्य निरूपण र मेलमिलाप २ वटै आयोगमा अध्यक्ष तथा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कुराले प्रथमिकता पाएको हो । आयोगका पदाधिकारीको म्याद ४ वर्षको हुने छ । यद्यपि, उनीहरूमाथि भदौमा बनेको ऐन कार्यान्वयन संशय बाँकी नै छ ।    
राजनीतिक दाउपेचमा वर्षौं अघिदेखि अल्झिएको यो विषयलाई टुंगोमा पुु¥याउन राजनीतिक नेतृत्वबीच पटकपटक छलफल र सहमति भए पनि अहिलेसम्म समिति बनेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यो विधेयक १३ भदौमा प्रमाणीकरण भएर कानुनी मान्यता पाए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा बिस्तृत शान्ति संझौताका हस्ताक्षरकर्ता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच के कसरी जाने भन्ने सहमति नहुुँदा द्वन्द्वकालीन मुुद्दाले धेरैलाई तड्पाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको टीआरसीको विषयमा चासो राख्न थालेका छन् । १६ चैतमा बेलायती सांसदहरूले औपचारिक रूपमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा छलफल चलेपछि नेपालका प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास भएको उच्च श्रोतको दावी छ । प्रधामनन्त्री ओलीले अग्नि खरेललाई वातावरण बनाउन जिम्मा दिएका थिए ।   

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम दुवै आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस (सर्च) कमिटी गठन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले जानकारी दिए ।

तर, ३ ठूला दलका शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत कात्तिकमा पनि बैठक बसेर सत्य निरूपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठित सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेका थिए ।

यसअघि नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा रहेको समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सदस्य नपठाएपछि सर्च कमिटीले पूर्णता नपाई समय गुुज्रिएपछि शान्ति प्रक्रियाको काम ओझेलमा पर्दै आएको छ । आयोग गठनले ठोस आकार नलिँदा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम ओझेलमा पर्दै आएको दलहरूमाथि आमटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । 

२०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि सशस्त्र संघर्षमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउने भन्ने उल्लेख थियो । तर, लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडितहरूले पीडितमैत्री ऐन निर्माणको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता नै गराउनुपरेको थियो ।

द्वन्द्वको अन्त्य गरी विस्तृत शान्ति सझौता भएको १७ वर्षपछि विधेयक प्रमाणीकरण भई कानुनका रूपमा स्थापित भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । गत ३० साउनमा प्रतिनिधिसभा र ६ भदौमा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेले १२ भदौमा प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएपश्चात् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १३ भदौमा प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

उक्त ऐन कार्यन्वायनका लागि आयोग बनाएर अघि बढ्नेगरी राजनीतिक सहमति भएअनुसार २ वटा आयोग बन्ने छन् । ९ चैत २०६९ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९ जारी गरी भएको थियो । सोहीअनुसार २७ वैशाख २०७१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७१ समेत जारी भएको थियो ।

सो ऐनले द्वन्द्वका क्रममा जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका अपराधमा समेत आममाफीको व्यवस्था गरेकाले सो ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत रहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । २० जेठ २०७१ मा ४४ जिल्लाका २३४ द्वन्द्वपीडितले ऐन संशोधनको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्चले १४ फागुन २०७१ मा फैसला सुनाउँदै वर्तमान ऐनका केही व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको र ऐनका केही व्यवस्थासमेत खारेज गरिदिएको थियो । २७ माघ २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन २ आयोग बने पनि राजनीतिक खिचातानी र नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीको किचलोका कारण ३ पटकसम्म आयोगको समयसीमा थपे पनि आयोग निष्क्रिय बनेको थियो ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, जापान, स्विटजरल्यान्ड, नर्वे, फिनल्यान्ड र युरोपियन युनियनलेसमेत प्रमाणीकरण विधेयकको स्वागत गर्दै पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मदत पु¥याउने बताएका थिए ।  

उच्च पदस्थमाथि उजुरी
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्धसमेत उजुरी छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकदेखि पूर्वसेनापतिविरुद्ध पनि उजुरी परेका छन् । अधिकांश उजुरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित छन् । आयोगमा ६२ हजार ४२७ वटा उजुरी रहेका बताइएको छ ।

सबैभन्दा बढी उजुरी शारीरिक तथा मानसिक यातनासँग सम्बन्धित छन् भने सबैभन्दा थोरै बेपत्तासँग सम्बन्धित छन् । यातनासँग सम्बन्धित १९ हजार ८७४ वटा उजुरी परेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दोस्रोमा सम्पत्तिसम्बन्धी १६ हजार ६५ भन्दा बढी उजुरी छन् । प्रतिवेदनअनुसार १० हजार ८५८ वटा उजुरी व्यक्ति हत्यासँग सम्बन्धित छन् । विस्थापनसँग सम्बन्धित ५ हजार ९८५ वटा उजुरी छन् भने अपांग बनाउनेसँग सम्बन्धित ५ हजार १५ वटा उजुरी परेका छन् । अपहरण तथा शरीर बन्धक ४ हजार ३१६ वटा र बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी ३१४ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय चासो
टीआरसीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो राख्न थालेका संकेत दलहरूले पाएपछि यसबारे निर्णय गर्न दलहरूलाई दबाब बढेको हो । यही विषयलाई लिएर बेलायती सांसदहरू अनौपचारिक छलफल गरिरहेका थिए । १६ चैतमा बेलायती सांसदहरूले औपचारिक रूपमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा छलफल गर्ने भएका छन् । प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संकेत पाएपछि अग्नि खरेललाई प्रचण्डसँग छलफल गर्न पठाएका थिए । मधेशमा रहेका प्रचण्ड यसकै लागि काठमाडौं आई ३ प्रमुख दलबीच टीआरसीबारे छलफल भएको थियो ।

सर्च कमिटीको जिम्मा मिश्रलाई नै
सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सम्बन्धी २ वटा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रकै समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिश्र नेतृत्वको समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की र अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ छन् ।